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Wednesday, 18 November 2026
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ओडिशा: कांग्रेस भुवनेश्वर में रैलियां करेगी और ‘संविधान बचाओ मार्च’ निकालेगी

Odisha: कांग्रेस भुवनेश्वर में रैलियां करेगी और ‘संविधान बचाओ मार्च’ निकालेगी

भुवनेश्वर, 17 नवंबर . Odisha प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने Tuesday को घोषणा की कि 25 नवंबर को राज्य भर में एक जन-जुटाव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके बाद, 26 नवंबर को भुवनेश्वर में एक विशाल ‘संविधान बचाओ मार्च’ निकाला जाएगा. इस कार्यक्रम के जरिए कई मांगें रखी जाएंगी, जिनमें मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) को रद्द करना, एमएमडीआर अधिनियम में किए गए संशोधनों को वापस लेना, बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देना और कोटिया मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करना शामिल है.

भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि 25 और 26 नवंबर को राज्य भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुलूसों और रैलियों में हिस्सा लेंगे.

उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के फैसले के अनुसार, 26 नवंबर (संविधान दिवस) को पूरे देश में ‘संविधान बचाओ दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. इसी क्रम में, राज्य की राजधानी से 100-150 किमी दूर स्थित जिलों की हर पंचायत से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता 25 नवंबर की सुबह भुवनेश्वर की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि रास्ते में पड़ने वाले कस्बों और बस्तियों में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जुलूस निकालेंगे और 25 नवंबर की रात अपने तय किए गए कस्बों में रुकेंगे. 26 नवंबर को वे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और एक विशाल मार्च में शामिल होंगे.

दास ने कहा कि राज्य की राजधानी के निकटवर्ती जिलों की प्रत्येक पंचायत से कम से कम पांच बाइक सवारों का एक रैली निकलेगी. ये सभी भुवनेश्वर में महात्मा गांधी और डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमाओं के पास एकत्रित होंगे और एक विशाल रैली के रूप में लोअर पीएमजी की ओर बढ़ेंगे, जहां वे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे.

ओपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में कम से कम 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.

दास ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता 25 और 26 नवंबर को रैलियों के दौरान एसआईआर को रद्द करने, एसआईआर के बाद हुए चुनावों को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को बुलंद करेंगे. वे एमएमडीआर संशोधनों को वापस लेने, मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे, गंजाम और अन्य तटीय जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल सहायता और कोटिया मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की भी मांग करेंगे.

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एमएस/

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