आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला : संदीप घोष फिर से ईडी के समन पर पेश नहीं हुए
कोलकाता, 10 नवंबर . कोलकाता के Governmentी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष Tuesday को Enforcement Directorate (ईडी) के साल्ट लेक कार्यालय नहीं पहुंचे. उन्हें करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए वहां जाना था.
संदीप घोष को Tuesday सुबह 11 बजे ईडी के साल्ट लेक ऑफिस में पेश होना था. हालांकि, रिपोर्ट लिखे जाने तक वे एजेंसी के ऑफिस नहीं पहुंचे और उनकी जगह उनके वकील वहां पहुंचे.
यह दूसरी बार है जब घोष ईडी के साल्ट लेक ऑफिस में पेश नहीं हुए. इससे पहले, उन्हें 4 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. उस दिन भी वे नहीं पहुंचे और ईडी अधिकारियों से पेश होने के लिए और समय मांगा.
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरजी. कर अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अलग-अलग लेकिन एक साथ जांच कर रहे हैं.
सीबीआई ने इस मामले के सिलसिले में 2024 में संदीप घोष को गिरफ्तार किया था. शुरुआत में वे सीबीआई की हिरासत में रहे, और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वे कुछ समय तक रहे. इस साल 15 अक्टूबर को Supreme Court ने उन्हें जमानत दे दी.
ईडी के समन ने इस मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है.
अगस्त 2024 में अस्पताल परिसर में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद, कई करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया. इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश और विरोध-प्रदर्शन हुए.
आरोप है कि अस्पताल के बैंक खाते से Governmentी फंड को अवैध रूप से उन प्रभावशाली वेंडरों और ठेकेदारों के खातों में ट्रांसफर किया गया, जो घोष के करीबी थे. इन आरोपों के बाद, सीबीआई की कोलकाता एंटी-करप्शन ब्रांच के अधिकारियों ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज किया और पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया.
बाद में, घोष ने जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का सीधा असर लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है.
जज ने यह भी चिंता जताई कि अगर घोष को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो अपने Political और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
इसके बाद घोष Supreme Court गए, जहां से उन्हें 15 अक्टूबर को जमानत मिल गई. ईडी की पूछताछ, संस्थान से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच का ही एक हिस्सा होगी.
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डीकेएम/एबीएम
