देहरादून, 22 दिसंबर . कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बांग्लादेश में चल रही हिंसा के लिए डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने नकली कफ सिरप और उत्तराखंड के स्कूलों में गीता पढ़ाने को अनिवार्य किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी.
बांग्लादेश के हालातों पर से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश की नेता हैं. सभी का उन पर विश्वास था. वह बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर ले जा रही थीं. अमेरिकी डीप स्टेट और Pakistan के आईएसआई ने मिलकर तख्तापलट करवा दिया.
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वह बहुत दुखद और निंदनीय है. एक हिंदू नौजवान को घायल अवस्था में आग के हवाले कर दिया गया. यह बहुत कायरतापूर्ण हरकत है. ऐसी हरकत को कभी भी कोई सभ्य समाज माफ नहीं कर सकता.
उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने कहा है कि यूनुस Government हिंसा को रोकने में फेल हो गई है. सच्चाई यह है कि यूनुस कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बन गए हैं. India विरोधी ताकतों की कठपुतली बनकर रह गए हैं. India को बांटने का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा. आज बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है. बांग्ला संस्कृति को नष्ट करने का काम हो रहा है.
नकली कफ सिरप पर उन्होंने कहा कि नकली दवाइयों और कफ सिरप का बाजार बड़े पैमाने पर चल रहा है. Government नकली दवाइयों के प्रचलन को नियंत्रित करने में असफल हो रही है.
उत्तराखंड के Governmentी स्कूलों में गीता का पाठ अनिवार्य किए जाने पर हरीश रावत ने कहा कि अच्छी बात है कि आप गीता और रामायण का पाठ करवाएं, लेकिन शिक्षा को शिक्षा की तरह चलने दीजिए.
मनरेगा का नाम बदले जाने पर उन्होंने कहा कि हमें कभी कल्पना नहीं थी कि कोई Government ऐसी भी होगी, जो महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना को बदल देगी. महात्मा गांधी परम राम भक्त थे, वह इस सदी के सबसे महान भक्त थे. उन्होंने ‘रघुपति राघव राजा राम’ भजन गाया, और अब Government ने राम का नाम लेकर महात्मा गांधी का नाम खत्म कर दिया.
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सिर्फ नाम ही नहीं उड़ाया गया बल्कि मनरेगा का पैसा गांव में जाता था और पंचायतें तय करती थीं कि विकास कहां होगा, लेकिन अब यह दिल्ली में तय होगा. दुनिया भर में इसे रोजगार की गारंटी की योजना कहा जाता था, हमने गारंटी दी थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है. नया कानून सिर्फ मनरेगा को खत्म करने के लिए लाया गया है.
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एएमटी/डीएससी
