अगरतला, 16 मार्च . त्रिपुरा Government ने Monday को राज्य के Governmentी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा की. इस फैसले से राज्य के कुल 1,83,582 कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा.
विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन Chief Minister मणिक साहा ने सदन को जानकारी दी कि संशोधित डीए और डीआर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इस घोषणा के बाद सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया.
Chief Minister ने यह घोषणा उस समय की, जब वित्त, योजना एवं समन्वय मंत्री प्राणजीत सिंघा रॉय ने विधानसभा में वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया. Chief Minister ने कहा कि अतिरिक्त डीए और डीआर लागू करने से राज्य Government पर सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
इस बीच विपक्षी सदस्यों ने Government के फैसले पर सवाल उठाए. कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन तथा विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी (सीपीआई-एम) ने कहा कि डीए-डीआर बढ़ोतरी की घोषणा वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों में शामिल होनी चाहिए थी.
सुदीप रॉय बर्मन ने आरोप लगाया कि Chief Minister ने स्थापित परंपराओं और नियमों का उल्लंघन किया है. वहीं जितेंद्र चौधरी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया डीए-डीआर के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा.
Chief Minister सदन में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण वे अपना जवाब पूरा नहीं कर सके. इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष राम प्रसाद पॉल ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.
वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, इस फैसले से 1,02,563 Governmentी कर्मचारी और 81,019 पेंशनर लाभान्वित होंगे. अधिकारी ने बताया कि मार्च 2018 में सत्ता में आने के बाद भाजपा Government ने 1 अक्टूबर 2018 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान में संशोधन किया था.
तब से राज्य Government कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी कर चुकी है. हालांकि, राज्य के कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से केंद्र Government के कर्मचारियों के बराबर डीए-डीआर की मांग कर रहे हैं.
इस बीच संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक जारी रहेगा. यह इस साल त्रिपुरा विधानसभा की पहली बैठक है.
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डीएससी
