सोल, 28 जुलाई . दक्षिण कोरिया के नए नेशनल असेंबली स्पीकर चो जोंग-सिक ने Tuesday को संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा शुरू करने के लिए द्विदलीय विशेष संसदीय समिति का गठन किया जाएगा.
पदभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चो ने लंबे समय से लंबित संवैधानिक सुधारों के मुद्दे को फिर से उठाया. उन्होंने कहा, “संविधान सुधार पर चर्चा को अगले वर्ष गति देने के लिए द्विदलीय सहमति से एक विशेष संसदीय समिति बनाई जाएगी. मैं संविधान दिवस पर किए गए अपने वादे के अनुसार शांतिपूर्ण और दृढ़ तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा.”
योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चो ने 17 जुलाई को अपने संबोधन में कहा था कि वह अगले वर्ष संविधान संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने और मौजूदा संसद का कार्यकाल 2028 में समाप्त होने से पहले संशोधन प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेंगे.
प्रस्तावित संशोधनों में President की मार्शल लॉ (सैन्य शासन) घोषित करने की शक्तियों पर नियंत्रण, 1980 के 18 मई लोकतांत्रिक आंदोलन की भावना को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करना और चुनाव प्रबंधन प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं.
नेशनल असेंबली स्पीकर ने यह भी घोषणा की कि वह 3 दिसंबर को ‘जन संप्रभुता दिवस’ के रूप में नामित करने का प्रयास करेंगे. यह तारीख पूर्व President यून सुक-योल द्वारा 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के असफल प्रयास की वर्षगांठ से जुड़ी है. चो ने कहा कि यह वह दिन था जब जनता ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया.
कोरियाई प्रायद्वीप में शांति प्रयासों पर चो ने कहा कि संसद स्तर पर धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी के बजाय उत्तर कोरिया के साथ संवाद के रास्ते तलाशे जाएंगे. इससे पहले उन्होंने उत्तर कोरिया से मानवीय सहायता और कोरियाई युद्ध (1950-53) के दौरान अलग हुए परिवारों के पुनर्मिलन जैसे मुद्दों पर बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत की अपील की थी.
संविधान संशोधन के तहत मौजूदा President के दोबारा चुनाव लड़ने की संभावना पर चो ने कहा कि यह अंतिम रूप से जनता का फैसला होगा. दक्षिण कोरिया के मौजूदा संविधान में President का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है.
President ली जे-म्युंग ने अपने चुनाव अभियान के दौरान संविधान में बदलाव कर President को चार-चार वर्ष के दो कार्यकाल की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि उन्होंने कहा था कि संशोधन लागू होने की स्थिति में वह खुद दोबारा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे.
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केआर/
