तिरुवनंतपुरम, 29 दिसंबर . केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को मिले अप्रत्याशित झटके को अस्थायी बताते हुए सीपीआई(एम) ने भरोसा जताया है कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूती से वापसी करेगा. पार्टी के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने कहा कि चुनाव नतीजों का स्पष्ट दृष्टि और दिशा के साथ आकलन किया जाएगा और इसे Political बढ़त में बदला जाएगा.
Monday को यहां संपन्न हुई पार्टी की तीन दिवसीय बैठक के बाद गोविंदन ने कहा कि राज्य Government को लेकर जनता की धारणा अब भी सकारात्मक बनी हुई है और एलडीएफ आसानी से बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखेगा.
उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनावों में सबरीमाला मुद्दा किसी बड़े नकारात्मक कारक के रूप में सामने नहीं आया. मतदान आंकड़ों का हवाला देते हुए गोविंदन ने बताया कि पिछले Lok Sabha चुनावों की तुलना में वाम दलों के वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
एलडीएफ का वोट शेयर Lok Sabha चुनावों में 33.60 प्रतिशत से बढ़कर स्थानीय निकाय चुनावों में 39.73 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल मतों की संख्या 66.65 लाख से बढ़कर 84.10 लाख पहुंच गई, यानी 17.35 लाख से अधिक की बढ़ोतरी. इसके विपरीत, यूडीएफ और भाजपा दोनों के वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई.
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर किए गए विश्लेषण में एलडीएफ लगभग 60 सीटों पर स्पष्ट बढ़त में रहा, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में मामूली अंतर से पीछे रहा.
गोविंदन के अनुसार, कई जगहों पर हार के पीछे स्थानीय मुद्दे, विपक्ष द्वारा फैलाया गया झूठा प्रचार, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा चलाया गया निरंतर ‘वाम विरोधी’ अभियान जिम्मेदार रहा. सही Political संदेश और संगठनात्मक मजबूती के जरिए इन क्षेत्रों को दोबारा जीता जा सकता है.
सीपीआई(एम) नेता ने यूडीएफ और भाजपा के बीच ‘गुप्त समझ’ का आरोप भी लगाया और कहा कि मुकाबले की प्रकृति के अनुसार दोनों दलों के बीच वोटों का आपसी हस्तांतरण हुआ. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा द्वारा जीती गई 50 में से 41 वार्डों में यूडीएफ तीसरे स्थान पर खिसक गया, और यही पैटर्न पूरे राज्य में देखने को मिला.
आगामी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए गोविंदन ने बताया कि 5 जनवरी को राज्य के सभी 23,000 वार्डों में रोजगार गारंटी संरक्षण सभाएं आयोजित की जाएंगी. इसके बाद 15 से 22 जनवरी तक घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें राज्य Government की उपलब्धियों और केंद्र Government द्वारा केरल की कथित उपेक्षा को जनता के सामने रखा जाएगा.
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डीएससी
