हैदराबाद, 18 जून . तेलंगाना Government ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों को पूरी तरह कागज रहित (पेपरलेस) बनाने का फैसला किया है. इस संबंध में Thursday को Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित विशेष मंत्रिमंडल बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
Chief Minister कार्यालय के अनुसार, Chief Minister ने तेलंगाना डिजिटल कैबिनेट प्रणाली को लागू करने को मंजूरी दे दी है.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी, उपChief Minister मल्लू भट्टी विक्रमार्क और सभी मंत्रियों को विशेष टैबलेट वितरित किए. Chief Minister ने स्वयं डिजिटल कैबिनेट प्रणाली के संचालन का निरीक्षण भी किया.
नई व्यवस्था के तहत अब मंत्रिमंडल की बैठकें पूरी तरह पेपरलेस होंगी, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा और अन्य जरूरी दस्तावेज अब इन टैबलेट के माध्यम से मंत्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे.
Thursday की बैठक में मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया था. माना जा रहा है कि Chief Minister और मंत्रियों ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
तेलंगाना का मंत्रिमंडल पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के लगभग दो वर्ष बाद पेपरलेस प्रणाली अपना रहा है. आंध्र प्रदेश Government ने 28 अगस्त 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए ई-कैबिनेट प्रणाली लागू की थी.
आंध्र प्रदेश में मंत्रियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), New Delhi द्वारा विकसित ई-कैबिनेट एप्लिकेशन से युक्त आईपैड उपलब्ध कराए गए थे.
वर्ष 2014 से 2019 के बीच तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) Government के दौरान भी आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें पेपरलेस होती थीं. Chief Minister एन. चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में, राज्य के विभाजन के बाद Chief Minister बनने के करीब 100 दिन बाद, ई-कैबिनेट बैठकों की शुरुआत की थी.
हालांकि बाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी Government ने ई-बैठकों की इस व्यवस्था को बंद कर दिया था. इस बार कई नई सुविधाओं और पूर्ण डिजिटल कार्यप्रवाह के साथ एक व्यापक ई-कैबिनेट एप्लिकेशन विकसित किया गया है.
अधिकारियों का कहना है कि पेपरलेस व्यवस्था पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यकुशलता भी बढ़ाती है. ई-कैबिनेट एप्लिकेशन के माध्यम से मंत्रियों को कहीं भी और कभी भी आवश्यक दस्तावेजों और संबंधित सूचनाओं तक ऑनलाइन पहुंच मिल सकेगी.
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डीएससी
