New Delhi, 25 फरवरी . पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मामले को लेकर Wednesday को Supreme Court ने निर्देश दिया है.
Supreme Court ने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिया कि 15 फरवरी तक जो भी दस्तावेज मतदाताओं ने अपने दावों के समर्थन में दिए थे, और जो 24 फरवरी तक अपलोड नहीं हुए हैं वो सभी दस्तावेज 26 फरवरी शाम पांच बजे तक एसआईआर प्रक्रिया में तैनात किए गए जजों को सौंपे.
इससे पहले Tuesday को दिए गए आदेश में कोर्ट ने 14 फरवरी तक लिखित या डिजिटल रूप में जमा हुए दस्तावेजों को ही स्वीकार करने की बात कही थी. लेकिन कोर्ट ने Wednesday को साफ किया है कि जो दस्तावेज 14 फरवरी तक ईआरओ और एईआरओ को मिल चुके थे, लेकिन 24 फरवरी को आदेश होने तक चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे, वह भी न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिए जाएं.
बता दें कि Tuesday को Supreme Court ने एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े विवाद में निर्देश दिया था कि राज्य में तार्किक विसंगति और अनमैप्ड श्रेणी के मामलों में लाखों आवेदनों का निपटारा करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को लगाया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने Supreme Court को बताया था कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के पहले के आदेश के अनुसार जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर के लगभग 250 न्यायिक अधिकारी इस सत्यापन कार्य में लगे हुए हैं. लेकिन, इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों के सामने यह संख्या काफी कम साबित हो रही है.
इसके बाद Supreme Court ने और तेजी लाने के लिए सिविल न्यायाधीशों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, Jharkhand उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की मांग की जा सकती है. कोर्ट ने जोर दिया कि यह काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि समय पर मतदाता सूची तैयार हो सके.
Supreme Court ने यह भी व्यवस्था की थी कि यदि 28 फरवरी 2026 तक तार्किक विसंगति या अनमैप्ड श्रेणी के सभी मामलों का सत्यापन पूरा नहीं हो पाता है, तो निर्वाचन आयोग अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद पूरक सूची जारी कर सकता है.
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एसडी/एएस
