New Delhi, 29 जून . New Delhi के पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर से आए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया.
सम्मेलन में न सिर्फ योजनाओं की समीक्षा हुई, बल्कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ‘विकसित ग्राम-विकसित भारत’ के विजन को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियां भी सामने आईं. इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांव केवल धूल-मिट्टी या चौपाल का नाम नहीं, बल्कि India की शक्ति, India की चेतना और India की आत्मा हैं. उन्होंने कहा कि अगर हमें समृद्ध और विकसित India बनाना है तो गांव को समृद्ध और विकसित बनाए बिना काम नहीं चलेगा. गांव की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है.
पहली बार एक मंच पर देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता एक साथ जुटे. उत्तर प्रदेश के उप Chief Minister केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के उप Chief Minister विजय शर्मा सहित राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यह सहकारी संघवाद का जीवंत उदाहरण रहा, जहां Political भिन्नताओं से ऊपर उठकर विकास पर फोकस किया गया.
Union Minister शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि विकसित India का सपना तभी साकार होगा, जब गांव आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनेंगे. उन्होंने गांव को ‘India की आत्मा, शक्ति और चेतना’ बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास की धुरी है.
शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 1 जुलाई से ‘विकसित भारत- जी राम जी’ योजना देशभर में लागू होगी जो मनरेगा की जगह लेगी. इसके लिए 95,682 करोड़ रुपए की अंतरिम स्वीकृति दी जा चुकी है. उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.
सम्मेलन में ‘लखपति दीदी डैशबोर्ड’ लॉन्च किया गया और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए शिवराज सिंह ने बताया कि Prime Minister Narendra Modi की ओर से 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का बैंक लिंकिंग रोडमैप तैयार किया गया है.
शिवराज सिंह ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई अहम बिंदु रखे. उन्होंने कहा कि राज्यों को समय पर अपना वित्तीय हिस्सा जारी करना होगा. ग्रामीण विकास से जुड़े खाली पदों को शीघ्र भरना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर से काम प्रभावित होता है, जिम्मेदार पदों पर अधिकारियों को कम से कम दो‑तीन वर्ष एक ही स्थान पर रखा जाए, योजनाओं के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता पर विशेष ध्यान व सोशल ऑडिट और एआई आधारित मॉनिटरिंग को मजबूत करने की जरूरत है.
Prime Minister आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए Union Minister ने कहा कि कई राज्यों ने उत्कृष्ट कार्य किया है जबकि कुछ को सुधार की जरूरत है. उन्होंने भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने और लंबित आवासों के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर दिया.
Jharkhand, बिहार, Maharashtra और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के सफल मॉडल जैसे मल्टी‑चैनल मार्केटिंग, सामुदायिक उद्यम और हाउसहोल्ड आजीविका ऋण योजनाओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इन बेस्ट प्रैक्टिस को सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि अच्छा काम पूरे देश में दोहराया जा सके. उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि कई योजनाओं और प्रक्रियाओं में अभी भी सुधार की गुंजाइश है और भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों को किसी नियम या प्रक्रिया में व्यावहारिक दिक्कत है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कैबिनेट और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर उचित संशोधन की दिशा में काम करेगा.
Union Minister ने संभावित कम बारिश को देखते हुए 14 राज्यों को जागरूक रहने की अपील की. उन्होंने जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की तैयारी रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समय प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि सहभागिता का है. केंद्र नीति बनाए, राज्य उसे लागू करें, पंचायत नेतृत्व करे और जनता सहभागी बने- इसी मॉडल से ग्रामीण India की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है.
सम्मेलन में ‘वीबी-जीरामजी’ से जुड़े लोगो डिजाइन, क्विज और डिजिटल कंटेंट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शिवराज सिंह चौहान की ओर से सम्मानित किया गया. साथ ही पुस्तकों का विमोचन भी हुआ जो ग्रामीण विकास के नए विचारों और मॉडलों को आगे बढ़ाने का संकेत है.
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डीसीएच/
