Bengaluru, 7 जुलाई . कर्नाटक के Chief Minister डी.के. शिवकुमार ने कहा कि विश्व बैंक की ‘अपर मिडिल इनकम’ (उच्च मध्यम आय) सीमा को पार करना राज्य के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे देश के अग्रणी राज्यों में कर्नाटक की मजबूत स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है.
Chief Minister ने Tuesday को कहा कि यह उपलब्धि राज्य के उद्यमियों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं की कड़ी मेहनत, नवाचार और दृढ़ संकल्प का परिणाम है, जिन्होंने कर्नाटक की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
उन्होंने कहा, “यह हर कन्नड़वासी के लिए गर्व का क्षण है. हमारे उद्यमियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की मेहनत और नवाचार ने कर्नाटक को इस मुकाम तक पहुंचाया है.”
शिवकुमार ने कांग्रेस Government की पांच गारंटी योजनाओं का बचाव करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है.
उन्होंने कहा, “हमारी पांच गारंटी योजनाएं केवल कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि लोगों में किया गया निवेश हैं. परिवारों की आय बढ़ाकर, आजीविका को सुरक्षित बनाकर और नए अवसर उपलब्ध कराकर हमने साबित किया है कि समावेशी विकास ही दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति की सबसे मजबूत नींव है.”
Chief Minister ने कहा कि कर्नाटक ने हमेशा यह दिखाया है कि जब राज्य के लोग समृद्ध होते हैं तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है. उन्होंने कहा कि Government का अगला लक्ष्य अधिक रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करना है, ताकि विकास का लाभ हर परिवार तक पहुंचे और कर्नाटक को देश का नंबर एक राज्य बनाया जा सके.
इस बीच, कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान Chief Minister ने कहा कि राज्य Government कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में सूखे की स्थिति का व्यापक आकलन कर रही है. जांच और सत्यापन के बाद पात्र लोगों को राहत और मुआवजा दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि वह क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं और स्थानीय लोगों तथा जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं. अगले दो-तीन दिनों में वह बेलगावी का भी दौरा करेंगे और वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे.
Chief Minister ने कहा कि किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत पैकेज जारी करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. ग्रामीण इलाकों की स्थिति का आकलन करने के बाद कानून के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि बीदर और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अन्य हिस्सों से लोगों ने Government को सहायता के लिए कई ज्ञापन सौंपे हैं. जनता की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए Government ने ‘प्रजा सेवा विभाग’ की स्थापना की है और इसके लिए अलग मंत्रालय भी बनाया है.
शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि लोगों की ओर से दिए गए सभी ज्ञापनों की विस्तार से जांच की जाएगी और जहां राहत या मुआवजे की आवश्यकता होगी, वहां Government पूरी संवेदनशीलता के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी.
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डीएससी
