New Delhi, 5 जून . कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 8 जून को प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की बैठक, डिलिमिटेशन मुद्दा, एनटीए विवाद और Prime Minister Narendra Modi को लेकर अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर अपनी राय रखी. इस दौरान वेनेजुएला डील पर तंज करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि वेनेजुएला डील पर पीएम मोदी ने ट्रंप का पूरा गेम प्लान स्वीकार कर लिया.
अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार फिर Prime Minister Narendra Modi की प्रशंसा किए जाने और उन्हें अपना अच्छा मित्र बताए जाने पर भी प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा है, उनका जो पूरा का पूरा गेम प्लान था, उसको पीएम मोदी ने स्वीकृति दे दी.
उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की राष्ट्राध्यक्ष आई हुई हैं. वहां के निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका की कैद में हैं. वे ट्रंप की कैद में हैं और वेनेजुएला की राष्ट्राध्यक्ष आकर पीएम मोदी के साथ ईंधन पर करार कर रही हैं. वहां से तेल आने में कई दिन लगेंगे. डॉलर में पेमेंट होगा या रुपये में पेमेंट होगा, कीमत क्या होगी, यह अभी तय होना बाकी है. ट्रंप जरूर खुश होंगे कि दोनों के बीच कल बैठक हुई और बड़ी अच्छी बैठक हुई. मुझे पूरा भरोसा है ट्रंप की खुशी इसी बात को लेकर होगी.
वहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा Prime Minister Narendra Modi को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर पत्र लिखकर व्हाइट पेपर की मांग किए जाने पर प्रमोद तिवारी ने उनका समर्थन किया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर गठित समिति और उसके सदस्यों ने गंभीरता के साथ पूरे मामले का अध्ययन किया है. मैं दिग्विजय सिंह और समिति के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं. उन्होंने जिस गंभीरता से नीट और एनटीए से जुड़े मुद्दों को समझा और Government को कटघरे में खड़ा किया है, वह महत्वपूर्ण है. मैं Government से व्हाइट पेपर जारी करने की मांग का स्वागत करता हूं.
8 जून को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में डीएमके के शामिल नहीं होने की खबरों पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि डीएमके को शुरुआत से ही डिलिमिटेशन के मुद्दे पर स्पष्ट आपत्ति रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि भाजपा Government के प्रस्तावों से दक्षिण भारतीय राज्यों के हित प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि बैठक में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, इस पर अभी से अटकलें लगाने की आवश्यकता नहीं है. 8 जून आने दीजिए, उस दिन एजेंडा भी स्पष्ट हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ. अभी से कयास लगाने की जरूरत नहीं है.
केंद्र Government द्वारा डिलिमिटेशन को लेकर डीएमके और टीएमसी के सांसदों से अलग-अलग बातचीत किए जाने की खबरों पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि दोनों दलों की विचारधारा शुरू से यही रही है कि भाजपा डिलिमिटेशन के जरिए विपक्षी दलों और विशेष रूप से कुछ राज्यों की Political ताकत को कमजोर करना चाहती है. उन्होंने आगे कहा कि चाहे टीएमसी हो या डीएमके, मुझे नहीं लगता कि वे डिलिमिटेशन के मुद्दे पर Government का साथ देंगे.
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पीएसके/एएस
