भुवनेश्वर, 16 अप्रैल . Thursday को 11 विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने वाल्टेयर डिवीजन को बहाल करने की मांग की और Odisha के रेलवे हितों की कथित उपेक्षा पर चिंता जताई.
इस प्रदर्शन में सभी पार्टियों के सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने केंद्र Government पर राज्य में रेलवे प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डालने वाले एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया.
विरोध करने वाले नेताओं ने बाद में ईसीओआर के जनरल मैनेजर के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पांच-सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी 11 Political पार्टियों के नेताओं ने सभा को संबोधित किया.
विपक्षी पार्टियों ने वाल्टेयर डिवीजन के बंटवारे और पलासा-इच्छापुरम सेक्शन को ईसीओआर के खुर्दा रोड डिवीजन से हटाकर साउथ कोस्ट रेलवे में शामिल करने के मुद्दे पर केंद्र Government को निशाना बनाया.
रेल मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, “वाल्टेयर को दो हिस्सों में बांटने का फैसला प्रशासनिक तर्क के बजाय Political सोच के तहत लिया गया लगता है. यह India Government और रेल मंत्रालय के रेलवे जोन की बनावट में एक राज्य-केंद्रित रवैये की ओर झुकाव का संकेत देता है, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली के स्थापित सिद्धांत से अलग है. और इस बात को पलासा-इच्छापुरम सेक्शन को ईसीओआर के खुर्दा रोड डिवीजन से हटाकर साउथ कोस्ट रेलवे में हाल ही में किए गए ट्रांसफर से और भी बल मिलता है.”
उन्होंने आरोप लगाया कि इन फैसलों का ईसीओआर पर बुरा असर पड़ सकता है, जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला और ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला जोन रहा है; जिससे रोजगार के मौके, काम करने की क्षमता और कुल प्रशासनिक क्षमता पर असर पड़ेगा.
उन्होंने आगे दावा किया कि इन सभी फैसलों का कुल मिलाकर बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है.
विपक्षी पार्टियों ने यह भी मांग की कि Odisha के जो रेलवे इलाके अभी दूसरे जोन के तहत आते हैं, उन्हें ईसीओआर के तहत लाया जाए.
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एससीएच
