मैनपुरी, 14 मार्च . उत्तर प्रदेश Government के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने Saturday को कई राष्ट्रीय व Political मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांशीराम की विरासत को लेकर चल रही सियासी बहस, एनसीईआरटी की किताबों से जुड़े विवाद, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव और ईरान-इजराइल तनाव के बीच गैस संकट पर अपनी बात रखी.
उन्होंने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि विपक्ष अनावश्यक Political मुद्दे खड़े कर रहा है जबकि Government और संस्थाएं अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुसार काम कर रही हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर भी मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों का संवैधानिक संस्थाओं पर से भरोसा उठता जा रहा है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल Political सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहा है. कांग्रेस के कुछ सांसद पहले से ही Lok Sabha की कार्यवाही से निष्कासित हैं और हाल ही में Lok Sabha अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बार-बार नए विवाद खड़े कर चर्चा में बने रहने की कोशिश करता है और इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है.
ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण गैस और पेट्रोल की संभावित कमी को लेकर उठ रही चिंताओं पर उन्होंने कहा कि देश में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है. विश्व में अनिश्चितता के इस दौर में यदि कोई देश सबसे कम प्रभावित है तो वह India है.
उन्होंने इसे India की कूटनीतिक सफलता बताते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों के बावजूद India के ईरान के साथ मधुर संबंध बने हुए हैं और ऊर्जा संसाधनों से भरे कुछ जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी स्थिति में देश में गैस या अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी नहीं होने दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि केंद्र Government पूरी तरह सजग व संवेदनशील है और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता कांशीराम की विरासत को लेकर Samajwadi Party और कांग्रेस के बीच चल रही Political दावेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दबे-कुचले, वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिया होता तो कांशीराम का आंदोलन खड़ा ही नहीं होता.
उनके अनुसार लंबे समय तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस इन वर्गों को उचित अधिकार और सम्मान नहीं दिला सकी, जिसके परिणामस्वरूप समाज में असंतोष पैदा हुआ और दलित आंदोलन को नई दिशा मिली. उन्होंने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और बामसेफ जैसे संगठनों का उदय हुआ. कांग्रेस को इस ऐतिहासिक विफलता के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.
राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय को हटाने के मामले में Supreme Court के आदेश को ‘न्यायिक तानाशाही’ बताए जाने पर भी मंत्री जयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के आदेश के तहत संबंधित अध्याय को हटाने का निर्देश दिया गया था और इस मामले में जो भी आवश्यक प्रक्रिया थी, वह पूरी कर ली गई है. इस संबंध में शपथपत्र का प्रकरण Supreme Court में प्रस्तुत किया जा चुका है. न्यायपालिका और Government के बीच चल रहे किसी भी प्रकरण को लेकर विपक्ष को अनावश्यक चिंता जताने की जरूरत नहीं है. अदालत का जो भी अंतिम आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा.
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एएसएच/पीएम
