देहरादून, 29 दिसंबर . Chief Minister पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की नृशंस हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है. पहली किश्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 500 रुपये की धनराशि एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को जारी कर दी गई है. यह सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अंतर्गत प्रदान की गई है.
Chief Minister के निर्देशानुसार यह प्रकरण वरिष्ठ Police अधीक्षक देहरादून के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को भेजा गया था. उपजिलाधिकारी विकासनगर एवं Police उपाधीक्षक विकासनगर की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिलास्तरीय समिति से त्वरित स्वीकृति दिलाते हुए आर्थिक सहायता जारी की गई. इसके तहत प्रथम किस्त का चैक एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को भेज दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने Monday को खुद तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत कर एंजेल चकमा की हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त किया.
उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य वांछित आरोपी पर इनाम घोषित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज किए गए हैं. Chief Minister ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया और कहा कि उत्तराखंड Government दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
Chief Minister ने अपने वक्तव्य में कहा कि देहरादून में अध्ययनरत नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजेल चकमा की नृशंस हत्या अत्यंत पीड़ादायक घटना है. यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का असमय अंत है. उन्होंने दिवंगत एंजेल चकमा के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड Government इस दुःख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है.
Chief Minister ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा राज्य Government की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस गंभीर मामले में Police द्वारा त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई की गई है तथा शेष आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रभावी प्रयास जारी हैं. उन्होंने दोहराया कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा.
Chief Minister ने कहा कि उत्तराखंड एक शांत, समावेशी और सौहार्दपूर्ण राज्य है, जहां देश के प्रत्येक कोने से आने वाले छात्र सुरक्षित महसूस करें, यह Government और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. नॉर्थ ईस्ट सहित अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य Government ठोस और आवश्यक कदम उठा रही है.
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डीएससी
