भुवनेश्वर, 21 मई . पश्चिम एशिया में बने हालात और ईंधन खपत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच Odisha Government ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. Chief Minister मोहन चरण माझी ने राज्य के सभी Governmentी विभागों और कार्यालयों के लिए 8 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं.
Chief Minister मोहन चरण माझी ने इससे पहले भी Prime Minister Narendra Modi से ईंधन संरक्षण को लेकर चर्चा की थी. इसके बाद उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या कम की थी और आम लोगों से भी ईंधन की बचत करने की अपील की थी.
Chief Minister ने Thursday को मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि Governmentी कामकाज में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.
Government द्वारा जारी 8 प्रमुख निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा, Governmentी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कारपूलिंग, वाहन उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन, आधिकारिक दौरों में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की योजना, Governmentी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा और ईंधन खपत में 10 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य शामिल है.
निर्देश के मुताबिक, Governmentी बैठकें, समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप अब अधिकतर वर्चुअल मोड में आयोजित किए जाएंगे. केवल जरूरी अधिकारियों को ही शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनुमति होगी. 1 जून से Governmentी कार्यालयों द्वारा खरीदे जाने वाले सभी नए दोपहिया और चारपहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे. विशेष परिस्थितियों में ही पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने की अनुमति मिलेगी.
Governmentी वाहन सुविधा पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को कारपूलिंग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे वाहनों के लिए ईंधन आवंटन भी आधा किया जाएगा. वित्त विभाग को 15 दिनों के भीतर यह तय करने के निर्देश दिए गए हैं कि किन श्रेणी के अधिकारियों को निजी उपयोग के लिए Governmentी वाहन मिलेंगे. Governmentी काम से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बस और ट्रेन का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
Governmentी कार्यों में अधिकारियों के निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी वित्त विभाग को दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा गया है. जहां Governmentी कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहां इलेक्ट्रिक बस या मिनी बस सेवा शुरू की जाएगी ताकि कर्मचारियों की दैनिक आवाजाही आसान हो सके. सभी Governmentी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि आधिकारिक वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत हर महीने कम से कम 10 प्रतिशत तक घटाई जाए.
Chief Minister ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को राज्य सचिवालय, Governmentी विभागों, उपखंड कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, ब्लॉक कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और अन्य Governmentी संस्थानों में सख्ती से लागू किया जाएगा.
–
एएमटी/डीकेपी
