वॉशिंगटन, 18 फरवरी . पिछले एक साल में अमेरिका और Pakistan के रिश्तों की तस्वीर भले ही बेहतर दिख रही हो और दोनों देशों के बीच ऊंचे स्तर पर बातचीत भी बढ़ी हो, लेकिन असल में रिश्तों की बुनियाद में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. दक्षिण एशिया की विशेषज्ञ अपर्णा पांडे ने यह बात कही. उनका कहना है कि अभी तक ज्यादातर बदलाव प्रतीकात्मक हैं, ज़मीन पर न तो आर्थिक और न ही सैन्य स्तर पर Pakistan को खास फायदा मिला है.
Pakistan इस हफ्ते वॉशिंगटन में होने वाली ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पहली बैठक में हिस्सा लेने जा रहा है. इस बैठक को अमेरिका के President डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है. Pakistan के Prime Minister शहबाज शरीफ इसमें शामिल होंगे. इस दौरे को इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बेहतर होते रिश्तों के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है.
हालांकि मशहूर हडसन इंस्टीट्यूट थिंक-टैंक की अपर्णा पांडे ने कहा कि यह बदलाव स्ट्रक्चरल से ज़्यादा सिंबॉलिक है. उन्होंने कहा, “यह दौरा मुख्य रूप से बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में शामिल होने के लिए है. Pakistanी पक्ष शायद पिछले साल से बदले हुए अमेरिकी-Pakistan रिश्तों और Pakistanी Prime Minister, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच करीबी, पर्सनल रिश्तों पर जोर देगा.”
इस्लामाबाद से ट्रेड संबंधों पर भी ज़ोर देने की उम्मीद है और वह साइडलाइन पर द्विपक्षीय मीटिंग की मांग कर सकता है. उन्होंने कहा, “द्विपक्षीय मीटिंग होती है या नहीं, हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा.”
पांडे ने कहा, “सिंबॉलिक तौर पर, रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं. हालांकि, असल में, मुझे नहीं लगता कि पिछले एक-डेढ़ साल में Pakistan के अंदर ज्यादा कुछ बदला है.”
गाजा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि Pakistan लंबे समय से मुस्लिम देशों और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों में भूमिका निभाना चाहता है. अगर Pakistan ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में भाग लेता है या गाजा में कोई जिम्मेदारी निभाता है तो देश के अंदर इसे सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है.
उन्होंने आगे कहा कि अगर Pakistanी सेना को “फिलिस्तीनी नागरिकों के बजाय इजरायल के समर्थक के तौर पर देखा गया, तो यह अच्छा नहीं लगेगा.” कुल मिलाकर, “सिंबॉलिक तौर पर यह अच्छा लगेगा,” लेकिन इस्लामाबाद इस बात पर क्लैरिटी चाहेगा कि गाजा में किसी भी इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स के हिस्से के तौर पर उसके सैनिकों से क्या उम्मीद की जाती है.
घरेलू Political मुद्दों पर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्य “सवाल पूछ सकते हैं,” लेकिन “मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई सवाल पूछेगा… क्योंकि… यह उनके लिए चिंता का विषय नहीं है.”
पांडे का मानना है कि Pakistan ने अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग करते हुए अमेरिका के लिए खुद को ईरान, गाजा और फिलिस्तीन से जुड़े मामलों में उपयोगी साबित किया है. Pakistan की नजर में इससे द्विपक्षीय रिश्तों में ठोस लाभ मिलना चाहिए था. लेकिन फिलहाल जो मिला है, वह सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन और निवेश से जुड़े कुछ ऐलान या संभावित घोषणाएं हैं. ठोस आर्थिक लाभ अभी तक नहीं दिखे हैं. उन्होंने बताया कि Pakistan में इस बात को लेकर नाराजगी भी है. हाल ही में Pakistan के रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि अमेरिका ने Pakistan का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह किया.
सैन्य सहयोग के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन Pakistan को उन्नत सैन्य उपकरण आसानी से नहीं देगा. अगर Pakistan को ऐसे हथियार चाहिए, तो उसे खुद खरीदने होंगे. सऊदी अरब या तुर्किये जैसे देश आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन Pakistan की अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बड़े पैमाने पर महंगे हथियार खरीद सके.
आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश कर सकती हैं. लेकिन ऐसे कई खनिज बलूचिस्तान में हैं, जहां लंबे समय से उग्रवाद की समस्या है. सुरक्षा हालात ठीक न होने की वजह से कई विदेशी कंपनियां वहां निवेश करने से हिचकती हैं.
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