New Delhi, 7 अगस्त . नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) के ‘प्रथम पिलर’ वर्किंग ग्रुप की बैठक की. इस बैठक में India और अमेरिका की कई एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
एनसीबी ने Friday को social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि हाइब्रिड मोड में Thursday को बैठक आयोजित की गई थी. भारतीय पक्ष से एनसीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन), डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई), सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ), विदेश मंत्रालय (एईए), राजस्व विभाग और रसायन व पेट्रो-रसायन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे. वहीं, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए), एलईजीएटी, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ओएनडीसीपी) और अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी शामिल थे.
एनसीबी के अनुसार, चर्चा का मुख्य फोकस परिचालन सहयोग को मजबूत करने, प्रीकर्सर केमिकल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने, नीतिगत समन्वय को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने पर था.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “India ने प्रीकर्सर रसायनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपने मजबूत प्रीकर्सर नियंत्रण ढांचे तथा नियामक व प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने के लिए चल रही पहलों पर बात की.”
इसी बीच, केंद्र Government ने इस सप्ताह Lok Sabha को सूचित किया कि एनसीबी ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से ड्रग कंट्रोल में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि India म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों के साथ ड्रग से जुड़े मामलों पर नियमित रूप से महानिदेशक (डीजी) स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत करता है.
नरेश गणपत म्हस्के और श्रीकांत शिंदे के सवालों का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और उनके दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के लिए 26 जून को ‘नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029) पर विजन डॉक्यूमेंट’ जारी किया गया. इसमें ‘पूरी Government’ और ‘पूरे समाज’ के नजरिए से नशीली दवाओं पर नियंत्रण के लिए अलग-अलग संबंधित पक्षों की ओर से हासिल किए जाने वाले स्पष्ट प्राथमिकताओं और समय-सीमा वाले लक्ष्यों के साथ तीन साल का रोडमैप तैयार किया गया है.
राज्य मंत्री ने कहा कि India में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय व राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साथ अन्य संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एनसीबी ने चार-स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर सिस्टम भी बनाया है.
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