बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर बोले मंत्री शंकर घोष- खत्म हुआ दुष्कृति राज, अब चलेगा कानून का राज

कोलकाता, 21 अगस्त . पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष और BJP MP खगेन मुर्मु और मनोज टिग्गा ने राज्य के खास पॉलिटिकल और डेवलपमेंट के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद भाजपा ने पूर्ववर्ती ममता Government पर तीखा हमला बोला है. पर्यटन मंत्री शंकर घोष, सांसद खगेन मुर्मु और नेता मनोज टिग्गा ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी के Chief Minister बनते ही सबसे पहले बीएसएफ को जमीन देने और बीएएस लागू करने का काम किया गया.

नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता Government ने बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाकर रखा था, जहां संसद के कानून लागू नहीं होते थे और टीएमसी का अपना कानून चलता था. गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस प्रदर्शनी के जरिए संदेश दिया कि अब बंगाल में रूल ऑफ लॉ चलेगा, किसी भी तरह के आतंक और घुसपैठ पर रोक लगेगी.

पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कहा, “राज्य में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है. आईपीसी में ब्रिटिश शासन की छवि और औपनिवेशिक मानसिकता थी, जो सजा पर केंद्रित था, जबकि बीएनएस न्याय पर केंद्रित है. इसी संदेश को लोगों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी और सभा के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने बीएनएस के बारे में जागरूकता का संदेश दिया है.”

उन्होंने कहा कि पिछली Government बीएसएफ को जमीन नहीं देना चाहती थी. बीएसएफ के बारे में इतना अनाप-शनाप बातें विधानसभा के अंदर भी की गई थी. बीएसएफ को जमीन मांगने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था और आज नई Government सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में Government में आने के बाद सबसे पहला काम जो किया है, वो बीएसएफ को जमीन देना.

उन्होंने कहा कि इसी खुले बॉर्डर के द्वारा पहले आतंकी और घुसपैठिया ये सब आते रहते थे, अब वो बंद होगा. पिछली ममता की Government में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिस तरह से खिलवाड़ किया उसको बंद किया गया है. ये सबसे बड़ी बात है.”

BJP MP खगेन मुर्मू ने कहा, “आज गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पारित हुए नए कानून को लेकर विस्तार से चर्चा की है. Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र Government और गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लाए गए इस कानून के बारे में सदन में बिल पारित होने के बाद आज डिटेल में बताया गया और इसी विषय पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया.”

उन्होंने कहा कि जब सुवेंदु अधिकारी ने Chief Minister के रूप में शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद ही 9 तारीख को शपथ लिया, और 11 तारीख से ही यह न्याय संहिता को पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया. उसी के बारे में आज चर्चा हुई, बहुत विस्तार से गृह मंत्री शाह और हमारे Chief Minister ने बताया.

उन्होंने कहा, “पिछली Government के नेतृत्व में बंगाल में 15 सालों में जनता के ऊपर उसके ऊपर हमला हुआ, यहां का कानून कहीं लागू ही नहीं हो रहा था. यहां का तृणमूल का कानून लागू हो रहा था. ममता बनर्जी हर समय बोलती थी कि यहां पर कुछ लागू नहीं होने वाला है. वहीं, आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से दोहराया कि वो जो ममता बनर्जी कहती थी कि ‘कुछ नहीं होने वाला’, आज तो अब यहां पर आप भी नहीं हैं और टीएमसी की Government भी नहीं है. एक समय यहां भय का वातावरण था, आज यहां पर भरोसे की Government बनी है और भरोसा हर जगह आज लागू हो गया.”

केके/एमएस

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