छिंदवाड़ा, 5 जुलाई . केंद्र की महत्वाकांक्षी Prime Minister वन धन विकास योजना आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इस योजना के माध्यम से आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिल रहा है.
Madhya Pradesh में इस योजना का प्रभावशाली क्रियान्वयन राज्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो आदिवासी समुदायों के लिए आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. राज्य में 2,021 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो आदिवासियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं. इन केंद्रों पर आदिवासी महुआ, साल के बीज, हल्दी, मेथी, तेंदू के पत्ते जैसे वन उत्पादों का मूल्य संवर्धन करते हैं.
इन उत्पादों को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बाद Bhopal , दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में बेचा जाता है. इससे न केवल आदिवासियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिला है.
वन धन योजना Madhya Pradesh के आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाई है. प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के जरिए आदिवासी अब पहले से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं. पहले जहां वे वन उपज को कच्चे रूप में कम कीमत पर बेचने को मजबूर थे, वहीं अब मूल्य संवर्धन के बाद वे बेहतर कीमत प्राप्त कर रहे हैं. यह योजना आदिवासियों को केवल वनों पर निर्भर रहने से मुक्त कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ रही है.
वन धन विकास केंद्रों ने राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं. इन केंद्रों पर स्थापित लघु उद्योगों में सैकड़ों आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है. विशेष रूप से इस योजना ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है. कई आदिवासी महिलाएं अब इन केंद्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और अपनी आय से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं.
छिंदवाड़ा जिले में इस योजना के एक लाभार्थी दुरुक्सा कोड़पा ने बताया, “इस योजना से हमें बहुत लाभ हुआ है. हम शहद और आंवला पाउडर की पैकेजिंग करते हैं. हमारे केंद्र में 283 लोग हैं, जिनमें से 40-45 लोग नियमित काम करते हैं. हमारे उत्पाद Bhopal और दिल्ली तक पहुंचते हैं. मैं 2021 से यहां काम कर रहा हूं और मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिलता है.”
Prime Minister वन धन विकास योजना Madhya Pradesh में आदिवासियों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है. यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भर India के सपने को भी साकार कर रही है.
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एकेएस/एकेजे