
Bengaluru, 7 अगस्त . कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस Government ने राज्य में सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराया है और Government इसे लागू कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
Chief Minister ने Friday को Bengaluru के ज्ञान ज्योति ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही.
उनके इस बयान से कर्नाटक में जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ सकता है.
शिवकुमार ने कहा, “हम सभी के लिए समान जीवन और हिस्सेदारी के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं. समानता को लेकर चर्चा ब्रिटिश शासन के समय भी होती थी. इसी वजह से वर्ष 1931 के आसपास जाति जनगणना कराई गई थी. हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी जाति जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए. आज संविधान के जरिए हर समुदाय को अधिकार दिए गए हैं. कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग विभाग अलग से काम करता है और इसके लिए धन भी उपलब्ध कराया जाएगा. Government पिछड़े वर्गों की आवाज सुन रही है. राज्य मंत्रिमंडल में दो-तिहाई मंत्री पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति-जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं.
Chief Minister ने कहा, “मैसूर के शासक नलवाड़ी कृष्णराज वोडेयार के समय ओबीसी आरक्षण दिया गया था. यह कर्नाटक का इतिहास है. देश में पिछड़ा वर्ग लगभग 52 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है. आपने अपनी कला, ज्ञान और मेहनत से देश का निर्माण किया है. आप ही देश के असल निर्माता हैं. हम आपकी मांगों से पूरी तरह परिचित हैं.”
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया जा रहा है. 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय उन्होंने पूर्व Prime Minister राजीव गांधी से पूछा था कि इन संशोधनों की जरूरत क्यों है. इस पर राजीव गांधी ने कहा था कि पंचायत से लेकर संसद तक नेतृत्व तैयार होना चाहिए.
शिवकुमार ने कहा, “राजीव गांधी का मानना था कि सच्चा नेता वही है जो दूसरे नेताओं को तैयार करे. उनकी इच्छा थी कि समाज के हर वर्ग के लोग नेतृत्व की भूमिका में आएं. इस देश में जाति जनगणना जरूरी है और केंद्र Government ने भी घर-घर जाकर जनगणना की प्रक्रिया शुरू की है. जाति जनगणना के जरिए समाज में मौजूद असमानताओं को कम किया जा सकता है.”
उन्होंने कहा कि बाबनराव के नेतृत्व में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ बिना किसी Political उद्देश्य के पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम कर रहा है. राज्य Government लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, बसवन्ना के सिद्धांतों और राष्ट्रहित के प्रति Government पूरी तरह समर्पित है.
Chief Minister ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूरे देश में यह संदेश पहुंचना चाहिए कि कर्नाटक में ऐसी Government है जो पिछड़े वर्गों की आवाज सुनती है. अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों की रक्षा चाहते हैं, तो आपको हमारी पार्टी के साथ खड़ा होना होगा. देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस ही सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकती है. जब सोनिया गांधी के पास Prime Minister बनने का अवसर आया तो उन्होंने देशहित में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को Prime Minister बनाने का फैसला किया.”
शिवकुमार ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शिक्षा सुधार, खाद्य सुरक्षा कानून और रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं लागू की गईं. सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी बदलाव कांग्रेस Governmentों ने ही किए हैं. उन्होंने ओबीसी महासंघ की मांगों को समर्थन देने और कांग्रेस का साथ देने की अपील भी की.
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एएमटी/एबीएम