ढाका, 15 मार्च . बांग्लादेश की 13वीं पार्लियामेंट का दूसरा सत्र Sunday से शुरू है. ऐसे में जमात-ए-इस्लामी समेत 11 पार्टी वाले गठबंधन ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) Government से तुरंत संवैधानिक सुधार आयोग की बैठक बुलाने की अपील की है.
स्थानीय मीडिया ने बताया कि गठबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करने के लिए तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो वह सड़कों पर विरोध शुरू कर देगा.
ढाका में Saturday को जमात के गठबंधन ने एक मीटिंग की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात लीडर हमीदुर रहमान आजाद ने कहा कि गठबंधन के वरिष्ठ नेता जल्द ही आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम का ऐलान करने के लिए मीटिंग करेंगे.
बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार के अनुसार, उन्होंने चेतावनी दी कि जुलाई चार्टर के हिसाब से सुधार आयोग का सत्र न बुलाने पर देश माफ नहीं करेगा और Government को इसका जिम्मेदार ठहराएगा. आजाद ने आगे दावा किया कि हालिया चुनाव सही मायने में लोगों के वोट करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता.
बांग्लादेशी मीडिया ये दावा कर रही है कि बीएनपी Government जमात की सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि संवैधानिक सुधार आयोग बनाना उसकी तुरंत की प्राथमिकताओं में से नहीं है.
इस मुद्दे पर पार्टी की बातचीत में शामिल कई बीएनपी नेताओं का हवाला देते हुए द डेली स्टार ने बताया कि जुलाई चार्टर लागू करने के आदेश के मुताबिक, पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क के बाहर काउंसिल बनाने से कानूनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.
द डेली स्टार ने एक बीएनपी सांसद के हवाले से कहा, “दोस्ती करने वाली पार्टियां इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही हैं, लेकिन वे संवैधानिक आधार पर दलीलें नहीं दे रही हैं.”
बीएनपी नेताओं के मुताबिक, संवैधानिक सुधारों पर संसद में बहस होनी चाहिए और उन्हें पास किया जाना चाहिए ताकि चुने हुए सांसदों को ऐसे मामलों में हिस्सा लेने और फैसले लेने का मौका मिले.
एक स्टैंडिंग कमेटी सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “हम संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे.” 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में नए चुने गए सांसदों ने 17 फरवरी को शपथ ली.
वहीं जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन के सांसदों ने भी प्रस्तावित संवैधानिक सुधार आयोग के सदस्य के तौर पर शपथ ली, हालांकि बीएनपी सांसदों ने काउंसिल के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ली. उनका कहना था कि काउंसिल का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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केके/वीसी
