वाशिंगटन/बीजिंग, 21 मई . India के Prime Minister Narendra Modi की आत्मनिर्भर India नीति ने औद्योगिक कॉरिडोर बनाए हैं. इस नीति ने विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ाई है और एक डिफेंस-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है जो पहले से ही एक्सपोर्ट कर रहा है. यह एक ठोस और बढ़ती कैपेसिटी का संकेत है.
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैकड़ों कंपनियां चल रही हैं और कई तेजी से उभर रही हैं, इसलिए India ने 2029 तक लगभग 6 बिलियन डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट रखा है, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 80 मिलियन डॉलर था.
अमेरिका-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के वाइस चेयर माइक कुइकेन और यूएस-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के कमिश्नर लेलैंड मिलर ने ऑनलाइन मैगजीन ‘द वायर चाइना’ में लिखा कि बीजिंग में अमेरिका के President डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई मीटिंग ने वाशिंगटन को एक और औद्योगिक असंतुलन की याद दिलाई जो अभी भी अमेरिका के पक्ष में काम नहीं कर रहा है.
अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन का मैन्युफैक्चरिंग बेस अब अमेरिका, जापान और जर्मनी के कुल बेस से भी ज्यादा है. यहां तक कि अमेरिका और यूरोप मिलकर भी चीनी औद्योगिक स्केल का मुकाबला नहीं कर सकते. उनका मानना है कि वैश्विक संतुलन बनाने के लिए India ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, जिससे यह गणित काम कर सकता है.
उन्होंने कहा, “यह किसी पसंद का नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरत का मामला है.” उनका कहना था कि यह सोच India की सुरक्षा चिंताओं से मेल खाती है, क्योंकि देश अपनी उत्तरी सीमा पर लगातार बढ़ते चीनी दबाव का सामना कर रहा है. इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए India तेजी से अपने रक्षा आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा रहा है.
उन्होंने आगे कहा, “अमेरिका और India सही डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. पिछले अक्टूबर में, दोनों देश एक रोडमैप पर सहमत हुए थे जिसमें जॉइंट रिसर्च, को-डेवलपमेंट, सप्लाई सिक्योरिटी और अमेरिकी और भारतीय डिफेंस स्टार्टअप्स के बीच इनोवेशन ब्रिज शामिल थे, जो सालों की दोनों पार्टियों की कोशिशों पर बना था. 2023 में, उस समय के सीनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया था कि अमेरिका और यूरोप अकेले चीन को हरा नहीं सकते और India को जवाब के केंद्र में होना चाहिए.”
कुइकेन और मिलर ने कहा कि जब अमेरिका अपने साझेदारों के साथ रक्षा तकनीक कैसे शेयर करता है, यह सिस्टम बदलता रहता है तो और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना कोई हल नहीं है.
उन्होंने कहा कि India की बातों में जो चिंताएं दिख रही हैं कि दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध का मतलब बेसिक तकनीक तक पहुंच नहीं है, वे सही हैं.
विशेषज्ञों ने कहा, “अमेरिका-India साझेदारी के लिए रणनीतिक तर्क तीन साल से वाशिंगटन में तय हो चुके हैं, लेकिन आर्किटेक्चर आगे नहीं बढ़ा है. यह मुख्य रूप से India की तरफ से विफलता नहीं है. यह हमारी तरफ से है.”
India के साथ गहरे सहयोग को आगे बढ़ाने में वाशिंगटन में बढ़ती रुकावटों को हाईलाइट करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि जो चीज पीछे रह गई है, वह इरादा नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन है.
इसमें कहा गया, “रुकावट वाशिंगटन में बढ़ती जा रही है: एक्सपोर्ट-कंट्रोल सिस्टम, मुश्किल खरीद नियम, फाइनेंसिंग टूल्स, और टेक्नोलॉजी-शेयरिंग फ्रेमवर्क जो एक अलग दौर और एक अलग रणनीतिक माहौल के लिए बनाए गए हैं. जब तक यह आर्किटेक्चर नहीं बदलता, साझेदार अपनी क्षमता से कम पर काम करती रहेगी. हर साल यह अंतर बना रहता है. यह एक और साल है जिसमें बीजिंग अपने औद्योगिक और तकनीकी फायदे को मजबूत करता है.”
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केके/डीकेपी
