अमेरिकी टैरिफ में कटौती से भारत को बढ़त, प्रतिस्पर्धी देशों से कम हुआ शुल्क

New Delhi, 3 फरवरी . अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने के बाद, India को वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा में अहम बढ़त मिलती दिख रही है. नए टैरिफ ढांचे में India कई प्रमुख निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम शुल्क वाले देशों की श्रेणी में आ गया है.

वर्तमान टैरिफ स्थिति के अनुसार, India पर अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत रहेगा, जबकि इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत तथा चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लागू है. इस तुलना में India अब एशियाई निर्यात प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है.

व्हाइट हाउस ने Monday को कहा कि रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर India की सहमति के तहत, रूसी तेल से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह हटा लिया जाएगा. President डोनाल्ड ट्रंप और Prime Minister Narendra Modi के बीच हुई फोन बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने को बताया, “India द्वारा रूसी तेल की खरीद समाप्त करने के समझौते के तहत 25 प्रतिशत रूसी तेल-संबंधित टैरिफ को हटाया जा रहा है.”

President ट्रंप ने social media प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा. उन्होंने इसे ऊर्जा सहयोग और भू-Political लक्ष्यों से जुड़ा द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में बड़ा बदलाव बताया.

ट्रंप के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने दावा किया कि Prime Minister मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से, तथा संभवतः वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है.

Prime Minister मोदी ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “यह जानकर खुशी हुई कि ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम टैरिफ लगेगा.”

उन्होंने कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र साथ काम करते हैं, तो इससे लोगों को लाभ होता है और सहयोग के नए अवसर खुलते हैं.

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ सीधे तौर पर India की रूसी तेल खरीद से जुड़ा था, जिसे अब New Delhi की प्रतिबद्धता के बाद हटा दिया गया है. यह फैसला व्यापार नीति को ऊर्जा और भू-Political उद्देश्यों से जोड़ने की अमेरिकी रणनीति को दर्शाता है.

डीएससी

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