New Delhi, 1 दिसंबर . बांग्लादेश में अंतरिम Government के प्रमुख मुहम्मद यूनुस की नीतिगत गलतियों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं और दुनिया के कई बड़े देश बांग्लादेश को दरकिनार करने लगे हैं. यह जानकारी ढाका के अखबार डेली सन की ओर से एक आर्टिकल में दी गई.
आर्टिकल में बताया गया कि बांग्लादेश अपने कम विकसित देश (एलडीसी) की श्रेणी को खो रहा है. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गरीब देशों को जो फायदे मिलते हैं. बांग्लादेश उसका पात्र नहीं रहेगा.
आर्टिकल में बांग्लादेश के जानकारों ने कहा कि शुरुआत में लगा था कि बांग्लादेश अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते के बाद चीन सतर्क हो गया है.
हालांकि, चीन ने बांग्लादेश के एलडीसी दर्जे से बाहर आने के बाद टैरिफ लाभ जारी रखने का वादा किया है, लेकिन उसने लिखित गारंटी नहीं दी है.
जानकारों के मुताबिक, बांग्लादेश अपने दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर India के साथ भी अच्छे संबंध बनाने में नाकामयाब रहा है.
यूनुस की ओर से अंतरिम Government की कमान संभालने के बाद से कुछ विशिष्ट कमोडिटी के व्यापार को लेकर मतभेद के कारण बांग्लादेश और India के संबंधों में कड़वाहट आई है.
इसके परिणामस्वरूप, बांग्लादेश को अब चावल जैसे आवश्यक आयातों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जिन्हें वह पहले India से प्राप्त करता था, लेकिन अब वह उत्पाद उसे सिंगापुर से खरीदना पड़ रहा है.
बांग्लादेश को जापान के साथ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि टोक्यो अमेरिका को दी गई समान व्यापार रियायतों की मांग कर रहा है, जिससे संभावित आर्थिक साझेदारी समझौते (ईपीए) पर हस्ताक्षर करना मुश्किल हो रहा है. जापान अमेरिकी समझौते का उदाहरण देते हुए वाहनों पर उच्च आयात शुल्क में कमी की मांग कर रहा है.
आर्टिकल में आगे कहा गया है कि बांग्लादेश के सबसे सुरक्षित व्यापार साझेदार, यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी चिंता व्यक्त की है. अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौते के तहत शुल्क लाभ प्राप्त करने के लिए, बांग्लादेश ने बोइंग विमान की बड़ी खरीद और एलएनजी सहित आयात जैसे वादे किए हैं.
इस कदम ने यूरोप का दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले फ्रांस से 10 एयरबस विमान खरीदने का वादा किया था.
अब यूरोपीय संघ का कहना है कि बांग्लादेश अपने पिछले वादे को पूरा करे और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर एलडीसी के बाद जीएसपी प्लस विशेषाधिकार प्रभावित हो सकते हैं. जर्मनी के राजदूत ने भी हाल ही में एक डीआईसीएबी कार्यक्रम में एक अप्रत्यक्ष चेतावनी जारी की थी.
आर्टिकल में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (बीआईडीएस) के पूर्व महानिदेशक एमके मुजेरी के हवाले से कहा गया है कि अंतरिम Government ने कई गलत फैसले लिए हैं जिनसे न केवल व्यापार को खतरा पैदा हुआ है, बल्कि अगली निर्वाचित Government पर भी बोझ पड़ सकता है.
बांग्लादेश बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, “अमेरिका के साथ बनी सहमति लंबी अवधि में बांग्लादेश के व्यापार को प्रभावित करेगी. अन्य देश भी अब इसी तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तें लगा सकते हैं. बांग्लादेश की अधिकांश निर्यात आय यूरोप से आती है.”
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एबीएस/
