Lucknow, 3 जून . उत्तर प्रदेश Government की कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न विभागों की योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.
उत्तर प्रदेश Government में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा, “कुल 25 प्रस्ताव थे. सबसे अधिक प्रस्ताव जेल विभाग से संबंधित थे. इसके अलावा पंचायती राज विभाग और आवास एवं विकास प्राधिकरण से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे. विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई.”
उपChief Minister ब्रजेश पाठक ने कहा, “आज कैबिनेट ने कई प्रस्ताव पारित किए. राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने और विभिन्न क्षेत्रों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये फैसले किए गए हैं. हम अपनी Government के संकल्पों को पूरा करने और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.”
बता दें कि महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को मंजूरी दे दी. मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. मक्का की Governmentी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक चलेगी और कई जिलों में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे. कारागार विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे की नई नीति को हरी झंडी दी गई. जेल में किसी बंदी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था को मंजूरी मिली है.
कैबिनेट ने पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी. इसके अलावा मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन आवंटित की गई. Governmentी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया. परिवहन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी. बड़े शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
सिंचाई, आबकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि तथा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली. Government इन फैसलों के माध्यम से किसानों, आम नागरिकों और बंदी सुधार व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रही है. मक्का किसानों को लाभ पहुंचाने, जेल सुधार, इलेक्ट्रिक बसों से पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास को नई गति देने वाले इन फैसलों को Government की प्राथमिकताओं का हिस्सा माना जा रहा है.
–
एसएके/डीकेपी
