‘मुझे मालूम है कैसे रास्ता दिखाया जाता है’, हरियाणा सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चेतावनी

दिल्ली/चंडीगढ़, 1 दिसंबर . Haryana के पूर्व Chief Minister भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक और बहादुरगढ़ के दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद राज्य Government की आलोचना की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि Government ने तुरंत स्टेडियम ठीक नहीं कराए तो वे लोगों के साथ मिलकर इसके विरोध में उतरेंगे.

पूर्व Chief Minister भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने Monday को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खेलों पर Government का कोई ध्यान नहीं है. यह Haryana का विकास नहीं चाहते हैं.

उन्होंने कहा, “वही देश दुनिया में सबसे आगे है, जो खेलों में आगे है. हमने इस तरह खेल नीति बनाई थी, ताकि हमारी युवा पीढ़ी का ध्यान दूसरी तरफ न भटके. इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोत्साहन और तीसरा युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना, उसी हिसाब से हमने खेल नीति बनाई थी. इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था. स्कूलों में ‘टैलेंट हंट’ कार्यक्रम शुरू किए गए, ताकि नौजवानों की जिसमें रुचि हो, उसी हिसाब से कोच लगाए जाएं. युवाओं के लिए अकेडमी बनाईं. हमने खिलाड़ियों को डीएसपी रैंक तक की नौकरी दी.”

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्तमान Government ने एक भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी. उन्होंने फिर दोहराया कि यह किसी भी देश, राज्य और गांव की निशानी होती है कि जहां खिलाड़ी अच्छे होंगे, वह विकास करेगा.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि Haryana में तुरंत स्टेडियमों को ठीक कराया जाए. ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है. हुड्डा ने कहा, “मैं राज्य के सभी स्टेडियमों में जाऊंगा और वहां लोगों को इकट्ठा करके Government को रास्ता दिखाने का काम करूंगा. मुझे मालूम है कि कैसे रास्ता दिखाया जाता है.”

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, “Haryana में हुई घटना में Government की लापरवाही की वजह से हमारे दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की दुखद मौत हो गई. इस बेरहम Government ने पिछले 11 सालों में खेलों के रखरखाव के लिए कोई बजट नहीं दिया है.”

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों की ओर से खेल के समर्थन के लिए फंडिंग की बार-बार अपील के बावजूद Government ने न तो बजट जारी किया है और न ही उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया. कांग्रेस सांसद ने बताया कि उन्होंने अपने सांसद कोटे से साढ़े 18 लाख रुपए दिए, लेकिन तीन साल से वह फंड भी खर्च नहीं किया गया. यह गंभीर मामला है और इसके लिए Government जिम्मेदार है.

डीसीएच/

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