कोच्चि, 30 जुलाई . केरल हाई कोर्ट ने Thursday को राज्य Government की कड़ी आलोचना की. Government ने काजू विकास निगम के कथित 600 करोड़ रुपए के घोटाले में मुकदमे का सामना कर रहे एक सीनियर नौकरशाह को अहम Governmentी पदों पर बनाए रखा था. कोर्ट ने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में आरोपी अधिकारी को महत्वपूर्ण Governmentी संस्थानों की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है.
सामाजिक कार्यकर्ता केएम शाहजहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए. बदहर की बेंच ने Government को चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. बेंच ने सीबीआई केस के मुख्य आरोपी डॉ. केए रतीश के केरल खादी बोर्ड के सेक्रेटरी, केरल स्टेट रुड्रोनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और केरल खादी वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर बने रहने पर गंभीर चिंता जताई.
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “क्या Government ने भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोपी को तीन महत्वपूर्ण संस्थानों का प्रमुख नियुक्त किया है?” साथ ही यह भी कहा कि इन पदों पर भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि रतीश पर लगे आरोप गंभीर हैं और इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि आपराधिक मुकदमा लंबित होने के बावजूद ऐसी नियुक्तियां कैसे उचित थीं.
याचिका में बताया गया है कि सीबीआई केस में Government से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद भी रतीश अपने पदों पर बने हुए हैं. यह मामला केरल राज्य काजू विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान काजू के आयात में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.
यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कंपनीज एक्ट के नियमों के उलट जरूरी विजिलेंस मंजूरी न होने के बावजूद 11 साल से ज्यादा समय तक पब्लिक सेक्टर कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया है.
हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब भ्रष्टाचार के आरोपों और बार-बार अदालती दखल के बावजूद अलग-अलग Governmentों द्वारा रतीश को सार्वजनिक क्षेत्र के अहम पदों पर बनाए रखने को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं.
सीबीआई का यह मामला कथित तौर पर 600 करोड़ रुपए के काजू आयात घोटाले से जुड़ा है, जिसमें रतीश मुख्य आरोपी हैं.
Governmentी कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के अन्य आरोप भी लगे हैं, फिर भी Government उन्हें वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपती रही है.
हाल की घटनाओं ने Government पर यह स्पष्ट करने का दबाव बढ़ा दिया है कि क्या केरल के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक में मुकदमे का सामना कर रहे अधिकारी को सार्वजनिक धन से जुड़े संवेदनशील पदों पर बने रहने दिया जा सकता है.
हाई कोर्ट के नाराजगी जाहिर करने और विस्तृत स्पष्टीकरण मांगने के बाद रतीश की नियुक्तियों पर Government के रुख की अब बारीकी से न्यायिक समीक्षा होगी.
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एसएचके/डीकेपी
