jaipur, 2 अप्रैल . Rajasthan हाई कोर्ट ने Thursday को राज्य में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने में हुई देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की अध्यक्षता वाली एक डिवीन बेंच ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
अदालत ने सवाल उठाया कि एसईसी ने मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए ऐसा शेड्यूल कैसे जारी किया, जो अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा से आगे तक जाता है, जबकि पहले इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके थे.
अदालत ने आयोग से चार सप्ताह के अंदर इस मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंघवी ने दलील दी कि राज्य Government और एसईसी जानबूझकर चुनावों को टाल रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर की गई अवमानना के बराबर है.
आयोग के शेड्यूल के अनुसार, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची 22 अप्रैल को प्रकाशित की जानी है. यह समय सीमा प्रभावी रूप से 15 अप्रैल तक चुनाव पूरे होने की संभावना को समाप्त कर देती है, जो कि अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा थी.
सुनवाई के दौरान, एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने बेंच को सूचित किया कि राज्य Government चुनाव शेड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर करने का इरादा रखती है.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने टिप्पणी की, “यह एक ऐसा मामला है जिस पर बाद में विचार किया जाएगा. अभी के लिए, चुनाव आयोग ने ऐसा शेड्यूल कैसे जारी किया?” बेंच ने एसईसी को चार सप्ताह के अंदर इस सवाल का जवाब देने का निर्देश दिया.
14 नवंबर, 2025 को Rajasthan हाईकोर्ट ने 439 याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए राज्य Government को निर्देश दिया था कि वह 15 अप्रैल, 2026 तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराए.
अदालत ने यह भी अनिवार्य किया था कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी कर ली जाए.
Supreme Court ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बाद में इस समय सीमा को बरकरार रखा और दोहराया कि चुनाव 15 अप्रैल तक हर हाल में संपन्न कराए जाने चाहिए. इस बीच, इस चरण पर राज्य Government को कोई अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया है.
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एससीएच
