सूरत, 1 जुलाई . सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने Wednesday को पांच सिविल इंजीनियरिंग अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और नासिरनगर में 100 से अधिक घरों के विवादास्पद विध्वंस की विभागीय जांच का आदेश दिया, क्योंकि Gujarat हाई कोर्ट इस घटना की गहन जांच कर रहा है.
यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा गठित एक विशेष जांच समिति की रिपोर्ट के बाद की गई है, जब निवासियों ने विध्वंस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
एसएमसी के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, निलंबन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि विभागीय जांच ‘निष्पक्ष, तटस्थ और पारदर्शी’ तरीके से संचालित हो.
निलंबित अधिकारियों में कार्यकारी अभियंता सुजलकुमार प्रजापति और जयंग जीवनरामजीवाला, उप अभियंता अर्पण परमार, सहायक अभियंता मोनिका गधिया और कनिष्ठ अभियंता नरेशकुमार गलचर शामिल हैं.
यह विवाद सूरत के केंद्रीय क्षेत्र के नासिरनगर में 30 मई को चलाए गए विध्वंस अभियान से संबंधित है.
निवासियों का आरोप है कि लगभग 106 घरों को बिना पूर्व सूचना या उचित प्रक्रिया के ध्वस्त कर दिया गया.
इस मामले ने Political बहस और न्यायिक जांच को जन्म दिया है, जिसके चलते कई प्रभावित निवासियों ने Gujarat हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं.
जांच में विशेष ध्यान कार्यकारी अभियंता जयंग जीवनरामजीवाला पर केंद्रित है, जो क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में विध्वंस की निगरानी कर रहे थे.
विवाद के दौरान social media पर उनके सिर पर रुमाल बांधकर अभियान की निगरानी करते हुए वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुए थे.
खबरों के अनुसार, सार्वजनिक आलोचना बढ़ने पर उन्होंने 8 जून से एक सप्ताह की छुट्टी ले ली थी.
कार्यकारी अभियंता सुजलकुमार प्रजापति की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं.
यद्यपि विध्वंस स्थल कथित तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, फिर भी उन पर आरोप है कि उन्होंने इस कार्य के लिए तीन पोक्लेन उत्खनन यंत्र, दो जेसीबी तोड़ने वाली मशीनें और लगभग 60 श्रमिकों की तैनाती का निर्देश दिया था.
उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने Policeकर्मियों की उपस्थिति में विध्वंस कार्य करने का निर्देश दिया था, जबकि उनके अपने विभाग का कोई भी अधिकारी विध्वंस दल के साथ नहीं गया था.
ये आरोप चल रही जांच का हिस्सा हैं.
29 जून को हुई नवीनतम सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने सूरत Police आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत से विध्वंस के दौरान Policeकर्मियों की उपस्थिति के बावजूद प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और पूछा कि 16 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
पीठ ने सीमांकन प्रक्रिया में एक Police उपायुक्त सहित वरिष्ठ Police अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कार्रवाई में नामित निजी बिल्डर को नोटिस जारी किया.
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ सड़क सीमांकन की आड़ में की गई प्रतीत होती है और इस बात पर जोर दिया कि यदि यह कार्रवाई गैरकानूनी थी, तो मौके पर मौजूद Police अधिकारियों का इसे रोकने का कर्तव्य था.
अदालत ने एसएमसी को अपनी आंतरिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है, साथ ही उन आरोपों की भी जांच करने को कहा है कि तोड़फोड़ किसी निजी विकास परियोजना को लाभ पहुंचाने के लिए की गई हो सकती है.
ये आरोप अभी भी न्यायिक विचाराधीन हैं और साबित नहीं हुए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होनी है.
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एमएस/
