गांधीनगर, 29 दिसंबर . Chief Minister भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में Gujarat में किए गए व्यापक राजस्व सुधारों से आम लोगों तक Governmentी सेवाओं की पहुंच तेज, सरल और पारदर्शी हुई है. इन सुधारों के तहत तीन दर्जन से अधिक राजस्व सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं.
भूमि अभिलेखों, किसानों और शहरी निवासियों की भूमि जोतों के डिजिटलीकरण से अब स्वामित्व से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है. इससे जमीन की बिक्री, हस्तांतरण और स्वामित्व में बदलाव के रिकॉर्ड को बनाए रखना भी सरल हो गया है.
राज्यभर में नागरिकों की सुविधा के लिए जन सेवा केंद्र (सिटीजन सर्विस सेंटर) स्थापित किए गए हैं, जहां लोग आसानी से अपने संपत्ति संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं. गांधीनगर के जन सेवा केंद्रों पर पहुंचे कई नागरिकों ने मौजूदा Government के इन सुधारों की सराहना करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए आभार जताया.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से अब तक 17.9 लाख आवेदन निपटाए जा चुके हैं, 40 हजार से अधिक प्रश्नों का समाधान किया गया है, जबकि ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से 11.52 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं. उन्नत मैपिंग तकनीक के जरिए 3,990 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है.
राजस्व विभाग के आईओआरए पोर्टल और ई-धरा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और अधिक सशक्त बनाया गया है, जिससे नागरिक भूमि रिकॉर्ड, म्यूटेशन और विभिन्न Governmentी विभागों से आवश्यक अनुमतियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.
इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वंशानुक्रम रिकॉर्ड, गैर-कृषि भूमि की मंजूरी और भूमि मापन सहित 36 से अधिक राजस्व सेवाएं अब आईओआरए पोर्टल के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हैं.
इन पहलों से न केवल ‘ईज ऑफ लिविंग’ बल्कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी मजबूती मिली है, जिससे Gujarat सुशासन का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है.
राज्य में अत्याधुनिक तकनीक से भूमि मैपिंग के जरिए 3,990 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए लगभग 3,339 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन वापस ली गई है.
निश्चित रूप से, इन राजस्व सुधारों ने राज्य के विकास को नई गति दी है, ‘ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स’ को मजबूत किया है और “न्यूनतम Government, अधिकतम शासन” के संकल्प को साकार किया है.
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डीएससी
