गांधीनगर, 30 अप्रैल . Gujarat के Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने Thursday को ‘स्वागत’ कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासनों को नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध, न्यायिक और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए.
राज्यव्यापी स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत मासिक सुनवाई के दौरान राज्य भर से 110 से अधिक शिकायतकर्ता Chief Minister के समक्ष उपस्थित हुए.
अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तरीय स्वागत सुनवाई में कुल 1,335 अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और आवश्यक कार्रवाई एवं अनुवर्ती कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए.
मामलों की सुनवाई करते हुए Chief Minister ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि प्रत्येक शिकायत का समाधान न हो जाए, न कि विभागों के बीच फाइल के हस्तांतरण के साथ समाप्त हो जाए.
उन्होंने कहा कि किसी नागरिक के मुद्दे के पूर्ण समाधान तक प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही बनाए रखी जानी चाहिए. जिला प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण नागरिकों को असुविधा न हो.
ऑनलाइन शासन प्रणालियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए Chief Minister ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामियों के कारण जनता को देरी या कठिनाई न हो.
पंचमहल जिले के एक मामले में कृषि भूमि बेचने की अनुमति के लिए आईओआरए पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को बिना समाधान के बार-बार विभागों के बीच स्थानांतरित किया गया.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए Chief Minister ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि इस तरह की प्रक्रियात्मक गतिविधियों के कारण मामले लंबित न रहें और प्रणाली की अक्षमताओं के कारण आवेदकों को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े.
भरूच जिले के झगड़िया तालुका में एक किसान ने कर्जन जलाशय परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान न होने का मुद्दा उठाया, जबकि परियोजना को मंजूरी मिल चुकी थी.
Chief Minister ने निर्देश दिया कि मुआवजा 10 दिनों के भीतर दिया जाए और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए. Chief Minister ने Police विभाग को वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिनमें कथित तौर पर नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों से धोखा दिया गया था. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है.
मेहसाना जिले में किसानों ने पुनर्सर्वेक्षण के बाद भूमि अभिलेखों में विसंगतियों और दर्ज भूमि क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में सामूहिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए.
Chief Minister ने जिला अधिकारियों को सत्यापन पूरा करने और माप के बाद भूमि अभिलेखों में समय पर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, “फाइलों को इधर-उधर करने से जिम्मेदारी का निपटारा नहीं होता है, और अधिकारियों को स्पष्ट जवाबदेही के साथ शिकायतों का अंतिम निपटारा सुनिश्चित करना चाहिए.”
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ओपी/डीकेपी
