New Delhi, 30 जुलाई . केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को Government के सामने पेश होकर पीएम Narendra Modi की उस पोस्ट के लिए विस्तृत जवाब देने को कहा है, जिस पर कुछ समय के लिए फेसबुक ने अस्थाई रोक लगा दी थी. यह बैठक अगले सात से 10 दिनों के बीच हो सकती है.
इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस.कृष्णन ने कहा कि Government मामले को पूरी तरह से समझने के लिए मेटा से नीतिगत स्तर और तकनीकी स्तर दोनों प्रकार का स्पष्टीकरण लेना चाहती है.
उन्होंने कहा, “India अपनी चिंताएं सीधे मेटा तक पहुंचाना चाहता है और उन हालात के बारे में पूरी जानकारी चाहता है जिनकी वजह से यह अस्थायी रोक लगाई गई थी.”
कृष्णन ने बताया, “मेटा ने इस घटना पर पहले ही खेद जताया है और Government को शुरुआती स्पष्टीकरण दिया है. हालांकि, केंद्र Government ने और अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह भी शामिल है कि कंपनी ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है.”
यह नया कदम Government द्वारा मेटा के एक सीनियर अधिकारी को बुलाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है. यह बुलावा Prime Minister की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगने के बाद भेजा गया था.
इस पोस्ट में India के युवाओं को संबोधित किया गया था और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के Government के संकल्प को दोहराया गया था.
हालांकि मेटा ने इस घटना को तकनीकी खराबी बताया और माफी मांगी, लेकिन Government का कहना था कि अब तक दिया गया स्पष्टीकरण अपर्याप्त है और इसकी और जांच की जरूरत है.
23 जुलाई को पोस्ट किए गए वीडियो में, पीएम मोदी ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी Government नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है.
कृष्णन के अनुसार, मेटा ने Government को सूचित किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसने 28 जुलाई से एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है.
इस अपडेटेड प्रोसेस में Prime Minister और अन्य हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स द्वारा पब्लिश किए जाने वाले कंटेंट की अतिरिक्त निगरानी शामिल है. कंपनी का मकसद अनजाने में लगाई जाने वाली रोक के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है.
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एबीएस
