कोलकाता, 25 मई . पश्चिम बंगाल में Chief Minister सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा Government ने Monday को राज्य की महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज परियोजना ‘घाटल मास्टर प्लान’ को केंद्र Government के साथ मिलकर लागू करने का सैद्धांतिक फैसला लिया. इस परियोजना का खर्च केंद्र और राज्य Government बराबर-बराबर साझा करेंगे.
यह परियोजना लंबे समय से इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस Government इसे केंद्र Government के साथ संयुक्त रूप से लागू करने को तैयार नहीं थी.
अब राज्य में “डबल इंजन” Government बनने के बाद Chief Minister सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय ‘नबान्ना’ में हुई अहम बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बन गई. बैठक में सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे.
बैठक में Chief Minister ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि राज्य Government को इस परियोजना में कितना खर्च वहन करना होगा, इसका आकलन जल्द किया जाए. साथ ही केंद्र Government के साथ समझौते का मसौदा भी जल्द तैयार करने को कहा गया.
माना जा रहा है कि इस परियोजना के लागू होने से दक्षिण बंगाल के बड़े हिस्सों, खासकर पश्चिम मेदिनीपुर और आसपास के इलाकों में हर मानसून के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी.
बैठक में Chief Minister ने स्वास्थ्य विभाग को 8 जून तक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत’ को राज्य में लागू करने की रूपरेखा अंतिम रूप देने का निर्देश भी दिया.
एक वरिष्ठ Governmentी अधिकारी के मुताबिक, Chief Minister ने साफ संदेश दिया कि राज्य में केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अब और देरी नहीं होनी चाहिए.
इसके अलावा Chief Minister ने राज्य में रोजगार सृजन पर जोर देते हुए अधिकारियों को ‘वीबी-जी राम जी’ (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) परियोजना के तहत 100 दिन के रोजगार कार्यक्रम को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया. यह योजना पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम से जानी जाती थी.
गौरतलब है कि पिछली Government के दौरान योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पिछले दो वर्षों से इस परियोजना के तहत केंद्र की फंडिंग रुकी हुई थी.
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डीएससी
