कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला सभी को मानना होगा: कर्नाटक मंत्री बायराठी सुरेश

शिवमोगा, 2 मई . कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री और Chief Minister सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी बायराठी सुरेश ने Saturday को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है और पार्टी के सभी नेताओं को उसका पालन करना होगा.

उन्होंने कहा, “हाईकमान ने हमें Government चलाने की जिम्मेदारी दी है और जब तक हम सत्ता में हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे.”

उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट में फेरबदल एक सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि इससे अधिक नेताओं को मौका मिलेगा.

बिजली दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सुरेश ने केंद्र Government को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने से स्वाभाविक रूप से बिजली शुल्क भी बढ़ता है.

विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी शहरी विकास योजना के तहत करीब 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य की नगर निगमों को कुल 2,600 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें शिवमोग्गा समेत 13 सिटी कॉरपोरेशन शामिल हैं.

सुरेश ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कार्य आरंभ करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा, “मैं आज यहां भूमिपूजन करने आया हूं.”

उन्होंने कहा कि Chief Minister सिद्धारमैया के नेतृत्व में Government “सर्वे जना सुखिनो भवन्तु” यानी सबके कल्याण के सिद्धांत पर काम कर रही है. विधायकों की पार्टी संबद्धता देखे बिना धनराशि जारी की गई है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके. यह राशि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी जा रही है.

स्मार्ट सिटी परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन अनेक परियोजनाएं अभी लंबित हैं. विकास कार्य नियमित और बिना रुकावट जारी रहने चाहिए.

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर सुरेश ने आरोप लगाया कि केंद्र Government ने चुनाव के बाद गैस के दाम बढ़ाए और समाज में विभाजन पैदा करने का काम किया.

उन्होंने कहा, “पहले भाजपा नेता 5 या 10 रुपये की बढ़ोतरी पर भी विरोध करते थे. अब इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बाद गरीब लोग कहां जाएं?”

सुरेश ने कहा कि सिद्धारमैया Government ने पांच गारंटी योजनाएं लागू की हैं, जिनसे लोगों को कुछ राहत मिली है. साथ ही उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वहां जनता परेशानियों का सामना कर रही है.

डीएससी

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