असम में निःशुल्क प्रवेश योजना के तहत 1.85 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन दर्ज

गुवाहाटी, 19 जून . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Friday को कहा कि राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक स्नातक छात्रों को इस शैक्षणिक वर्ष में Government की निःशुल्क प्रवेश योजना का लाभ मिला है. उन्होंने इस उपलब्धि को उच्च शिक्षा तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बढ़ते दायरे का प्रतीक बताया.

social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में Chief Minister ने कहा कि राज्य Government के प्रमुख शिक्षा सहायता कार्यक्रम के तहत इस वर्ष अब तक 1,85,796 स्नातक छात्रों के प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

सरमा ने कहा कि असम में इस वर्ष अब तक 1.85 लाख से अधिक स्नातक छात्रों ने शून्य प्रवेश शुल्क का भुगतान किया है. यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं का दायरा कितना व्यापक है और यह शिक्षा में निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करके हमारे समाज की नींव को कैसे बदल रहा है.

असम Government द्वारा छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य भर के Governmentी और प्रांतीय संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक पात्र छात्रों के लिए प्रवेश शुल्क माफ किया जाता है.

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रवेश शुल्क की चिंता किए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और कॉलेजों में नामांकन बढ़ाना भी है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में.

शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अक्सर इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ने के प्रमुख कारणों में से एक वित्तीय बाधाएं हैं.

प्रवेश शुल्क समाप्त करके, Government गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने और युवाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करने की उम्मीद करती है.

Chief Minister ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा में निवेश असम की दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है.

राज्य Government ने हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छात्रवृत्ति, शुल्क माफी और शिक्षण संस्थानों में अवसंरचना विकास सहित कई उपाय किए हैं.

लाभार्थियों की नवीनतम संख्या 1.85 लाख से अधिक होने के साथ, Government इस कार्यक्रम को असम भर के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखती है.

एमएस/

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