New Delhi, 27 जून . दिल्ली Government ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) के स्टोर में कथित गंभीर अनियमितताओं के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए सात अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) ने Saturday को social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि Chief Minister रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.
सीएमओ के अनुसार, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के स्टोर में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आने के बाद मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई के तहत पांच फार्मासिस्ट और दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
Chief Minister कार्यालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली Government भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कदाचार के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है. Government का कहना है कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार या नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
Government ने संदेश में कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी उद्देश्य से Governmentी विभागों में कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी अनियमितताओं की शिकायत या संकेत मिल रहे हैं, वहां तत्काल जांच और कार्रवाई की जा रही है.
दिल्ली Government का कहना है कि यह कदम Governmentी संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाने और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में उठाया गया है. Government का मानना है कि सख्त कार्रवाई से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि Governmentी कर्मचारियों में जवाबदेही और अनुशासन भी मजबूत होगा.
सीएमओ ने यह भी दोहराया कि भ्रष्टाचार या प्रशासनिक कदाचार के प्रत्येक मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई की जाएगी. Government ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी यदि किसी विभाग में इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जाएगी.
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एससीएच/डीकेपी
