कुपवाड़ा, 21 अगस्त . लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया गया है. इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है. साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की अपील भी की गई है.
कुपवाड़ा में पूर्व डीडीसी सदस्य और वकील आमना मजीद ने फैसले पर खुशी जताई. उन्होंने से बात करते हुए कहा, “केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बेंच से अलग लद्दाख में हाई कोर्ट की एक अलग बेंच को मंजूरी दी. यह बहुत ही सराहनीय कदम है. केंद्रीय कैबिनेट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है. लद्दाख के लोगों की उम्मीदें, अधिकार और उनकी इच्छाओं में यह एक अहम मुद्दा शामिल था, जो अब पूरा हो गया है.”
आमना मजीद ने कहा, “पहले जो भी लद्दाख से आते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी और उनके लिए रहने के लिए और एक्सेस टू जस्टिस में परेशानी होती थी. यूनियन कैबिनेट के इस अप्रूवल से लद्दाख के गरीब आवाम को अच्छी कानूनी सुविधा मिलेगी.”
उन्होंने इसके साथ ही केंद्र Government से जम्मू-कश्मीर को लेकर किए गए वादों को पूरा करने की अपील भी की. आमना मजीद ने कहा, “इस मुल्क की एक बेटी होने के नाते मेरी भी ख्वाहिश है कि यूनियन कैबिनेट और हमारे Prime Minister, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा दिया है, उसे पूरा किया जाए.”
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने Thursday को social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, ”Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है. इससे लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा. Government लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.”
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पीआईएम/एबीएम
