Bengaluru, 10 अगस्त . कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार ने Monday को कहा कि नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को विभाग सौंपने का काम जल्द तय हो जाने की उम्मीद है. इसके लिए New Delhi में कांग्रेस आलाकमान के साथ बातचीत की गई है.
कोलार जिले के मालूर में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पिछले Saturday शाम दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कैबिनेट विभागों के बंटवारे पर चर्चा की थी और संकेत दिया कि यह मामला Monday देर रात तक सुलझ सकता है.
शिवकुमार ने कहा कि मैंने Saturday शाम दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विभागों के बंटवारे पर चर्चा की थी. शायद, आज तक यह मामला सुलझ जाएगा.
Chief Minister का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद अहम विभागों के बंटवारे को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है. कई नए मंत्रियों को विभागों के बंटवारे का इंतजार है.
इस बीच, शिवकुमार ने प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ भाजपा-जेडीएस की पदयात्रा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि यह विरोध प्रदर्शन किसानों का कोई असली आंदोलन नहीं था, बल्कि जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी का Political भविष्य सुरक्षित करने की एक कोशिश थी.
शिवकुमार ने कहा कि बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ हो रही भाजपा-जेडीएस की पदयात्रा में कोई किसान शामिल नहीं है. यह विरोध प्रदर्शन उनके परिवार के लड़के (निखिल कुमारस्वामी) के Political भविष्य के लिए किया जा रहा है. निखिल कुमारस्वामी पूर्व Prime Minister एचडी देवेगौड़ा के पोते और Union Minister एचडी कुमारस्वामी के बेटे हैं.
हालांकि, Chief Minister ने कहा कि वह विपक्ष के विरोध करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाएंगे.
पूर्व Prime Minister एचडी देवेगौड़ा के पदयात्रा में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों से बुलाया गया था.
उन्होंने कहा कि वे दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ताओं को लाए हैं और पदयात्रा कर रहे हैं. विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. मैं उस अधिकार पर सवाल नहीं उठाऊंगा.
शिवकुमार ने बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के Government के फैसले का भी बचाव किया और तर्क दिया कि यह पिछली Government द्वारा शुरू की गई योजना पर आधारित था.
उन्होंने कहा कि हम उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे उन्होंने शुरू किया था. उन्होंने कहा था कि वे मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देंगे. हम 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दे रहे हैं.
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एमएस/
