रांची, 13 अगस्त . संसद के दोनों सदनों से पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर Jharkhand के Chief Minister हेमंत सोरेन ने कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने केंद्र Government से विधेयक वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर Jharkhand में इतना बड़ा आंदोलन होगा, जिसे पूरा देश देखेगा.
सीएम हेमंत सोरेन ने Thursday को पार्टी के सांसदों, जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के बाद यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि विधेयक के खिलाफ प्रत्येक जिला, प्रखंड, पंचायत और शहर में विरोध दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने विधेयक को Jharkhand और Jharkhandियों के साथ अन्याय करार दिया और कहा कि यह राज्य के विकास तथा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर बड़ा कुठाराघात है. उन्होंने कहा कि Jharkhand केंद्र के इस सौतेले व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा.
हेमंत सोरेन ने कहा कि ‘खनिज Jharkhand का, जमीन Jharkhand की’ तो Jharkhand के हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि Lok Sabha और राज्यसभा में जल्दबाजी में विधेयक पारित कराकर केंद्र Government ने Jharkhand के अधिकारों को कमजोर किया है. Chief Minister ने दावा किया कि विधेयक के कारण राज्य की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. मईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.
उन्होंने कहा कि Jharkhand मुक्ति मोर्चा विधेयक का पुरजोर विरोध करेगा. उन्होंने केंद्र Government से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र Government नहीं चेती और Jharkhand तथा Jharkhandियों को उनका हक-अधिकार वापस नहीं किया गया तो Jharkhand निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा.
Chief Minister ने पार्टी संगठन को राज्यभर में विधेयक के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि विरोध को गांव-गांव और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा. इस विधेयक पर चर्चा के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांसद विजय हांसदा, महुआ माजी, पार्टी के महासचिव सह राज्य Government के मंत्री सुदिव्य कुमार, महासचिव विनोद पांडेय, अभिषेक प्रसाद पिंटू सहित विभिन्न जिला इकाइयों के अध्यक्ष और पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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एसएनसी/डीकेपी
