अमरावती, 10 दिसंबर . आंध्र प्रदेश के Chief Minister एन. चंद्रबाबू नायडू ने Wednesday को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोन पर ब्याज दरें कम करने के लिए अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बात करें.
मंत्रियों, सचिवों और विभागों के प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए Chief Minister ने कहा कि अधिकारियों को ब्याज दरें कम करके जनता का पैसा बचाने के उपाय शुरू करने चाहिए, जिससे राज्य कुल लोन पर 7000 करोड़ रुपए बचा सकता है.
उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचने के कारण पिछली Government के शासनकाल में कई वित्तीय संस्थानों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं, जिसके परिणामस्वरूप जनता के पैसे की बर्बादी हुई.
चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि एनडीए Government पिछले साल लोन के री-शेड्यूलिंग और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत के जरिए 512 करोड़ रुपए और इस साल अब तक 1,000 करोड़ रुपए बचाने में सफल रही है.
विभिन्न विभागों द्वारा 1170 करोड़ रुपए के केंद्र Government के फंड खर्च न किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए Chief Minister ने कहा कि फंड का इस्तेमाल 20 दिसंबर तक किया जाना चाहिए और आगे फंड मंजूर कराने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र Government को भेजा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि मंत्रियों को भी विकास कार्यों के लिए केंद्रीय फंड का इस्तेमाल करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. वह चाहते थे कि सभी विभाग मार्च 2026 तक ऑडिट के दायरे में आ जाएं और मंत्रियों से फाइलों की मंजूरी में तेजी लाने को कहा.
Chief Minister ने कहा कि वह हर तीन महीने में विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को किसानों, फसलों की कीमतों, सड़कों, रोजगार सृजन, पीने के पानी और जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें.
उन्होंने पूछा कि फाइलों की मंजूरी में तेजी लाने के लिए व्यावसायिक नियमों को बदलने में क्या गलत है, क्योंकि लोगों के फायदे के लिए संविधान में भी कई बार संशोधन किया गया है.
Chief Minister ने कहा कि अधिकारियों को सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और अंत में जनता की संतुष्टि हासिल करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है.
यह कहते हुए कि एनडीए Government इस साल बिजली टैरिफ नहीं बढ़ाने जा रही है, Chief Minister नायडू ने कहा कि बिजली खरीद मूल्य को वर्तमान 4.92 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 4 रुपए प्रति यूनिट करने के प्रयास जारी हैं.
उन्होंने कहा कि Government आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को फिर से स्थापित करने और भारी निवेश आकर्षित करने में सक्षम है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट की सफलता है. Chief Minister ने कहा कि राज्य Government 2025-26 की पहली तिमाही में 12.02 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 11.28 प्रतिशत ग्रोथ रेट हासिल करने में सफल रही है और 17.11 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि Government सिंचाई क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे रही है और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में 944 टीएमसी पानी स्टोर करने में सफल रही है.
Chief Minister ने कहा कि राज्य Government सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आंध्र प्रदेश देश में सबसे ज्यादा 638 इंडस्ट्रियल पार्कों के साथ टॉप पर है. उन्होंने कहा कि तीन इकोनॉमिक जोन विकसित किए जाएंगे, जिनमें उत्तरी आंध्र और पूर्वी गोदावरी जिलों के साथ विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम जिलों के साथ अमरावती, और नेल्लोर व कुरनूल जिलों के साथ तिरुपति शामिल हैं.
Chief Minister ने साफ किया कि 15 जनवरी तक सभी Governmentी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी और कुछ विभागों को, जो पीछे चल रहे हैं, अपनी सेवाओं में सुधार करने का निर्देश दिया.
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एएमटी/डीकेपी
