मानवीय रुचि,कानून,राष्ट्रीय

New Delhi, 17 मार्च . Supreme Court ने मैटरनिटी लीव को लेकर एक बहुत अहम और बड़ा फैसला सुनाया है, जो खास तौर पर बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ तीन महीने तक के बच्चे को गोद लेने वाली … Read more

New Delhi, 25 फरवरी . Supreme Court के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने Wednesday को एनसीईआरटी की क्लास 8 की नई किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े चैप्टर पर आपत्ति जताई. सीजेआई ने कहा कि किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो न्यायपालिका को बदनाम करें. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, … Read more

New Delhi, 13 फरवरी . Supreme Court ने शुक्रवाटर को कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों में बार-बार बदलाव करने से जमीनी हकीकत में तब तक सुधार नहीं होगा, जब तक अधिकारी आने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2026 के हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते. जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस … Read more

New Delhi, 2 फरवरी . Supreme Court ने देश के कई राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (एनसीसीआई) द्वारा दायर इस याचिका में Rajasthan , उत्तर प्रदेश, Haryana, उत्तराखंड, Madhya Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, कर्नाटक, Jharkhand, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश … Read more

इंदौर, 2 जनवरी . Madhya Pradesh Government ने Friday को Madhya Pradesh हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में शहर के भागीरथपुरा इलाके में चल रहे दूषित पानी के संकट पर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की. लगभग 15 पेज की रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि दूषित पानी पीने से चार लोगों की … Read more

गाजियाबाद, 18 दिसंबर . पिछले करीब 12 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) देने पर कोई फैसला लेने से पहले Supreme Court ने एक बार उनके घरवालों से बात करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए कोर्ट ने लड़के के माता-पिता को 13 जनवरी … Read more

New Delhi, 16 दिसंबर . उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, Himachal Pradesh, Rajasthan , Madhya Pradesh, Gujarat समेत कई राज्यों में ‘लव जिहाद’ और अनैतिक धर्मांतरण को रोकने वाले कानून बन चुके हैं. इन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी Supreme Court में लंबित हैं. इसी बीच अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद … Read more

New Delhi, 8 नवंबर . हर साल 9 नवंबर को ‘राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. यह सुनिश्चित करने का संकल्प है कि कानून की नजर में सभी बराबर हों. India का संविधान हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और न्याय का अधिकार देता है. इसी भावना को मूर्त रूप देने के … Read more