कोलकाता, 18 अगस्त . कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने Tuesday को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य की मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के बारे में पश्चिम बंगाल Police के मौखिक आदेश को चुनौती दी गई थी.
याचिका को खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतारूप बनर्जी की डिवीजन बेंच ने साफ किया कि कोर्ट राज्य Police के जुबानी आदेश के आधार पर कोई आदेश जारी नहीं करेगा.
बेंच ने यह भी कहा कि याचिका सिर्फ मीडिया रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी और जिन 4,000 मस्जिदों पर कथित जुबानी आदेश लागू होना था, वे इस मामले में पक्षकार नहीं थीं. कोर्ट ने मस्जिद वालों का पक्ष नहीं सुना, इसलिए उसने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है.
आरोप थे कि Police बिना किसी कानूनी नोटिस के धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर या माइक्रोफोन हटा रही थी. सीनियर एडवोकेट और चार बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे कल्याण बनर्जी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे एक व्यक्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस कथित कदम के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी.
Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में उन आरोपों को खारिज कर दिया कि मस्जिदों से चुनिंदा तौर पर लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाए गए थे. उन्होंने बताया कि राज्य भर में Police के एक विशेष अभियान में विभिन्न धार्मिक स्थलों से 5,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए थे.
आंकड़े देते हुए Chief Minister ने कहा कि धार्मिक स्थलों से कुल 5,299 लाउडस्पीकर हटाए गए, जिनमें से 4,203 मस्जिदों से और 1,096 मंदिरों से हटाए गए थे.
उन्होंने कहा कि राज्य Government ने शोर से जुड़े कानून पर कलकत्ता हाई कोर्ट के 2020 के फैसले का पालन करते हुए यह कदम उठाया.
अधिकारी ने कहा, “अगर किसी धार्मिक स्थल के परिसर में शोर तय सीमा के भीतर रहता है तो कोई समस्या नहीं है. राज्य Government ने कोई नया नियम लागू नहीं किया है और वह कानून के अनुसार पिछली Government के कार्यकाल के दौरान दिए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को लागू कर रही थी.”
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एससीएच/डीकेपी
