कोलकाता, 25 जुलाई . पश्चिम बंगाल विधानसभा के विस्तारित बजट सत्र का Saturday को होने वाला अंतिम दिन तीन प्रमुख निर्धारित कार्यवाहियों के कारण काफी घटनापूर्ण रहने वाला है, जिनमें से एक सदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश करना है.
सदन के विस्तारित बजट सत्र के समापन दिवस के पहले भाग में होने वाला पहला प्रमुख कार्यक्रम विधानसभा में राज्य के खजाने से होने वाली आय और व्यय पर सीएजी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा.
इस सप्ताह की शुरुआत में Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट का पेश होना, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस Government के पिछले 15 वर्षों के दौरान बेहद दुर्लभ था, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राहत वितरण सहित किसी भी क्षेत्र में वित्तीय भ्रष्टाचार सीएजी रिपोर्ट से सामने आएगी.
उन्होंने यह भी कहा कि चाहे Chief Minister हों, मंत्री हों या कोई भी बड़ा नेता, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और राज्य Government भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों के खिलाफ First Information Report दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए Governor को सिफारिश करेगी.
दिन की दूसरी निर्धारित कार्यवाही में Chief Minister सदन में राज्य Government द्वारा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और Lok Sabha सदस्य अभिषेक बनर्जी द्वारा दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र में चलाए जा रहे मुफ्त सेवा आश्रय स्वास्थ्य शिविर से संबंधित आरोपों की चल रही जांच के बारे में बयान देंगे.
यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ही कई Police शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं और अभिषेक के खिलाफ मुफ्त शिविरों में कुप्रबंधन, चिकित्सा उपकरणों के गलत इस्तेमाल और शिविर में गलत उपचार पद्धति के कारण कई मरीजों को हुई पीड़ा को लेकर दो First Information Report दर्ज की गई हैं.
दूसरे सत्र में पश्चिम बंगाल के पंचायत कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष अपने विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे और इस मुद्दे पर दो घंटे तक चर्चा होगी.
पश्चिम बंगाल विधानसभा का छह दिवसीय विस्तारित बजट सत्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सत्र विशेष रूप से राज्य Government के विभिन्न विभागों के लिए बजटीय आवंटन पर चर्चा के लिए समर्पित था.
22 जुलाई को राज्य गृह विभाग के लिए बजटीय आवंटन पर चर्चा हुई, जो 2012 में सदन में इस मामले पर हुई पिछली चर्चा के 14 साल बाद हुई.
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एसएके/वीसी
