Bhopal , 22 अप्रैल . Madhya Pradesh की मोहन यादव Government की कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की मुआवजा राशि में बड़ा बदलाव किया है. अब किसानों को मुआवजा चार गुना मिलेगा.
Chief Minister मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को बताया कि राज्य Government ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए किसान और किसान संगठन लगातार मांग करते रहे हैं. इसके आधार पर Government ने भूमि अर्जन के नियम में बदलाव किया है. किसी भी Governmentी निर्माण कार्य या सार्वजनिक कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जमीन अधिग्रहित की जाती है तो किसान अथवा ग्रामीण को इसके एवज में जो मुआवजा अब तक मिलता रहा है वह चार गुना होगा.
केंद्र Government द्वारा तय किए गए नियम में राज्य Government को इसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है. उसी के आधार पर Government ने फैसला किया है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पटेल ने आगे बताया कि राज्य में निर्माण कार्यों के लिए 33 हजार करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं. राज्य Government सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उसी क्रम में बड़ी राशि स्वीकृत की गई है.
सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है. दो लाख हेक्टेयर तक सिंचित करने की योजना है, और इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. राज्य मंत्री पटेल ने राज्य Government द्वारा सिंचाई योजनाओं सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि का विवरण भी दिया.
राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में तय किया गया है कि पांच वर्षों के लिए कक्षा छठवीं और नवमी में अध्यनरत छात्रों के लिए नि:शुल्क साइकिल परियोजना को आगे बढ़ाया है. इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य Government द्वारा राशि मंजूर की गई है.
–
एसएनपी/डीकेपी
