गुवाहाटी, 2 दिसंबर . असम के Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने Tuesday को परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों परिवारों के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर वाली रसोई गैस जल्द ही हकीकत बन जाएगी.
कम आमदनी वाले परिवारों पर पैसे का बोझ कम करने के मकसद से शुरू की गई इस पहल में ओरुनोदोई स्कीम और Prime Minister उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, “300 रुपये में खाना पकाने की गैस, असम के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जल्द ही एक हकीकत बनने वाली है. असम में ओरुनोदोई परिवारों और पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को जल्द ही राज्य Government से उनके एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे मेरे परिवार के सदस्यों की जिंदगी आसान हो जाएगी.”
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी, जो पीएमयूवाय के तहत केंद्र Government की मौजूदा मदद को और बढ़ाएगी. इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के एक बड़े हिस्से, खासकर महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है, जो ओरुनोदोई और पीएमयूवाय दोनों लाभार्थी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.
असम के खास वेलफेयर प्रोग्राम में से एक ओरुनोदोई स्कीम अभी जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए योग्य परिवारों को हर महीने पैसे की मदद देती है. एलपीजी सब्सिडी को स्कीम में शामिल करके, राज्य Government को उम्मीद है कि बढ़ते घरेलू खर्चों को और कम किया जा सकेगा, खासकर इसलिए क्योंकि गैस की कीमतें कम आमदनी वाले तबकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं.
इस घोषणा से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के काम आमदनी वाले लोगों को राहत मिलने की संभावना है, जो रोजाना खाना पकाने की जरूरतों के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर पर निर्भर हैं.
हालांकि Government ने अभी तक रोलआउट की तारीख नहीं बताई है, लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि इसे आसानी से लागू करने के लिए तरीकों को आखिरी रूप दिया जा रहा है.
उम्मीद है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को सब्सिडी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह बताया जाएगा और समाज कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लाभार्थियों की पहचान और सब्सिडी बांटने में आपस में तालमेल बनाएंगे.
इस पहल के साथ असम भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जो स्थानीय स्तर पर एलपीजी सब्सिडी बढ़ाकर लोगों को गैस की कीमतों में होने वाले बदलाव से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे Government का “सबके लिए विकास” और ज़रूरतमंदों तक सही लाभ पहुँचाने का लक्ष्य और मजबूत होगा.
