New Delhi, 15 दिसंबर . नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करने वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) की लागत देश में तेजी से घट रही है और यह अब 2 रुपए प्रति यूनिट के करीब आ गई है.
Government का कहना है कि इसका मुख्य कारण कम होती लागत और मजबूत Governmentी समर्थन हैं.
विद्युत मंत्रालय ने Monday को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में बैटरी स्टोरेज की लागत करीब 10.18 रुपए प्रति यूनिट थी, जब बैटरियों का उपयोग रोजाना दो बार किया जाता था.
इसमें आगे कहा गया कि हाल ही में आयोजित निविदाओं में बिना किसी Governmentी सब्सिडी सहायता के यह लागत घटकर 2.1 रुपए प्रति यूनिट हो गई. हालांकि, बाजार में वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए, अनुमान है कि बैटरियां औसतन रोजाना 1.5 बार इस्तेमाल होंगी.
इस स्तर पर बैटरी स्टोरेज की लागत करीब 2.8 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच जाएगी, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादन की कीमत के करीब है, जो 2.5 रुपए प्रति यूनिट के आसपास है.
यह कीमत दर्शाती है कि बैटरी स्टोरेज अब नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ अधिक प्रतिस्पर्धी और व्यावहारिक बन रही है.
Government ने बैटरी स्टोरेज की लागत को और घटाने के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं शुरू की हैं. ऊर्जा मंत्रालय ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना के तहत 13,220 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज क्षमता स्थापित करने के लिए 3,760 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है.
इसके अलावा, जून 2025 में एक नई वीजीएफ योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 30 गीगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज क्षमता का विकास होगा, जिसे पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से 5,400 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी.
मंत्रालय के मुताबिक, बैटरी स्टोरेज की लागत में आई ये गिरावट India में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की ओर इशारा कर रही है. Government के कदम और समर्थन के चलते बैटरी स्टोरेज अब और अधिक सस्ती और प्रतिस्पर्धी हो रही है, जो भविष्य में ऊर्जा की स्थिरता और कीमतों में कमी लाएगी.
–
दुर्गेश बहादुर/एबीएस
