Bhopal , 1 दिसंबर . Madhya Pradesh के पूर्व Chief Minister और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने राज्य में बेटियों की शिक्षा की स्थिति पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ पर Government हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद Madhya Pradesh में सिर्फ 30 प्रतिशत बेटियां ही कक्षा 12वीं तक पहुंच पा रही हैं. यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और बताती है कि योजना का असली लाभ बेटियों तक नहीं पहुंच रहा है.
कमलनाथ ने कहा कि Government पिछले कई वर्षों से इस योजना को बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित करती रही है, लेकिन वास्तविक आंकड़े बिल्कुल उलटी तस्वीर दिखाते हैं. करोड़ों का रजिस्ट्रेशन, बड़ी-बड़ी घोषणाएं और हर साल बढ़ता बजट, इन सबके बाद भी बेटियों की शिक्षा वहीं अटकी हुई है, जहां वर्षों पहले थी. यह साफ इशारा है कि योजना का फोकस बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग Political लाभ और वोट बैंक तैयार करने के लिए किया गया है.
राज्य Government की नीयत पर सवाल उठाते हुए पूर्व Chief Minister कमलनाथ ने कहा कि अगर Government वास्तव में बेटियों की शिक्षा को लेकर संवेदनशील होती तो सबसे पहले स्कूलों की गुणवत्ता सुधारती, शिक्षकों की कमी दूर करती, सुरक्षा और सामाजिक वातावरण बेहतर बनाती और जागरूकता अभियान चलाती, लेकिन Government ने इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया. जोश और प्रचार में बेटियों की तस्वीरें तो खूब इस्तेमाल की गईं, मगर उनकी शिक्षा के लिए जमीन पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि Government का काम चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है, लेकिन मध्यप्रदेश की Government चुनावी मोड से कभी बाहर आई ही नहीं. बेटियों को उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा, न कि नागरिक के रूप में. सच्चाई यही है कि यदि वास्तव में Government का विचार और नीयत शिक्षा सुधार की होती तो आज 30 प्रतिशत नहीं, बल्कि अधिकांश बेटियां 12वीं तक पहुंच रही होतीं. जागरूक और शिक्षित बेटी सवाल पूछती है और शायद यही वजह है कि Government ने बेटियों को सशक्त करने की वास्तविक दिशा में कदम नहीं बढ़ाए.
कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश की बेटियों को योजनाओं के लिए दिए जा रहे वादों की नहीं, बल्कि वास्तविक अवसरों, अच्छी शिक्षा, सुरक्षित माहौल और बेहतर भविष्य की जरूरत है. उन्हें ऐसे शासन की जरूरत है जो उन्हें पोस्टर की तस्वीर नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति मानकर आगे बढ़ाए.
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एसएनपी/एसके/वीसी
