कोलकाता, 13 दिसंबर . पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाले हैं और इसमें पांच महीने से भी कम समय बचा है. इससे पहले राज्य Government ने अंतरिम बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं. राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने Saturday को यह जानकारी दी.
हालांकि, राज्य विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यह परंपरागत रूप से फरवरी में आयोजित किया जाता है.
इस संदर्भ में, नबन्ना ने विभिन्न राज्य विभागों को बजट सत्र की तैयारियों को शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की है, क्योंकि बजट सत्र फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है. यह जानकारी मिली है कि कई विभागों ने बजट संबंधी कार्य शुरू कर दिए हैं.
राज्य के वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा ने राज्य Government के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक संस्थानों को 2026-27 के बजट प्रकाशन की तैयारी प्रक्रिया के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के खाते प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है. यह निर्देश सभी विभागों के प्रधान सचिवों को भेजा गया है और उनसे बजट संबंधी कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया गया है.
विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमों के वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं. ये विवरण निर्धारित बजट प्रकाशन दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई समेकित सूची में शामिल किए जाने हैं.
इस अधिसूचना में राज्य के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 2026-27 के बजट प्रकाशन को पूरा करने की अंतिम तिथि भी निर्दिष्ट की गई है. बजट प्रकाशन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी 24 दिसंबर तक एकत्र करके जमा करनी होगी.
दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्रासंगिक डेटा वित्त विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है. सभी विभागों के प्रधान सचिवों को इस मामले को अत्यंत अत्यावश्यक मानते हुए निपटाने का निर्देश दिया गया है.
बता दें कि Chief Minister ममता बनर्जी ने प्रशासनिक समीक्षा बैठकों के दौरान अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास से संबंधित गतिविधियों के कारण चल रहे विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले विकास का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए.
इन निर्देशों के अनुरूप, राज्य सचिवालय ने अब दोहराया है कि विभागों को आगामी बजट सत्र से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी वित्त विभाग के पोर्टल पर समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा.
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