तिरुवनंतपुरम, 11 फरवरी . केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ Government ने एक अहम कल्याणकारी पहल के तहत ‘महिला सुरक्षा पेंशन योजना’ की शुरुआत की है. इसे आने वाले महीनों में Political रूप से भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
Chief Minister पिनराई विजयन ने Wednesday को अपने social media पेज के जरिए जानकारी दी कि राज्य स्तरीय उद्घाटन के दो घंटे के भीतर ही 10,18,042 लाभार्थियों के खातों में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई. उन्होंने कहा कि इतनी तेज भुगतान प्रक्रिया Government की प्रशासनिक तैयारी और प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
इस योजना के तहत 35 से 60 वर्ष आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और ट्रांस महिलाओं को, जो किसी अन्य सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के दायरे में नहीं आती हैं, प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी.
Governmentी अधिकारियों के अनुसार, यह योजना उन वर्गों की वित्तीय असुरक्षा को दूर करने के उद्देश्य से लाई गई है, जो अब तक मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं.
Chief Minister विजयन ने इस पहल को ‘महिला-केंद्रित न्यू केरल’ के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा बताया है. Government का कहना है कि आर्थिक निर्भरता अक्सर महिलाओं को चुप रहने के लिए मजबूर करती है, ऐसे में यह पेंशन योजना उनकी गरिमा को मजबूत करने और आर्थिक असुरक्षा को कम करने में मदद करेगी. योजना के साथ “यह राज्य आपके साथ खड़ा है” का संदेश भी दिया गया है.
यह कदम जेंडर बजटिंग, कुदुंबश्री के विस्तार, महिलाओं के अनुकूल सार्वजनिक स्थानों का निर्माण, समान वेतन के उपाय और स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण जैसे पहले से लागू कार्यक्रमों की कड़ी में देखा जा रहा है. Government ने लाइफ मिशन और स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे के विस्तार को भी अपने कल्याण-आधारित शासन मॉडल के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया है.
Political दृष्टि से भी इस योजना का समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लाखों प्रत्यक्ष लाभार्थियों और उनके परिवारों तक पहुंच बनाने के साथ एलडीएफ को उम्मीद है कि वह अपने सामाजिक गठबंधन को और मजबूत कर सकेगी.
अप्रैल/मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ‘महिला सुरक्षा पेंशन योजना’ एलडीएफ के लिए सामाजिक पहल के साथ-साथ एक प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बन सकती है.
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डीएससी
