असम बाढ़ : राज्य सरकार ने बताया, ‘77,000 से ज्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं’
गुवाहाटी, 8 अगस्त . Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Saturday को कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और राज्य भर के राहत शिविरों में 77,000 से ज्यादा लोग अभी भी रह रहे हैं.
सीएम सरमा ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पुनर्वास और बहाली के काम तेज किए जा रहे हैं. राज्य Government हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. 77,000 से ज्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में पुनर्वास और बहाली के काम तेज किए जा रहे हैं.
यह ताजा जानकारी ऐसे समय में आई है, जब असम के कई हिस्से बाढ़ के असर से जूझ रहे हैं और हजारों लोग रहने की जगह और जरूरी मदद के लिए Government द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविरों पर निर्भर हैं.
राज्य प्रशासन और जिला अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जरूरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें भी चल रही हैं.
Chief Minister बाढ़ की स्थिति और राज्य Government द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं.
अधिकारी बड़ी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों में तटबंधों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं, साथ ही कुछ जगहों पर हालात और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अधिकारी सतर्क भी हैं.
राहत शिविरों में 77,000 से ज्यादा लोगों का बने रहना राज्य के सामने मौजूद मानवीय चुनौती के बड़े पैमाने को दिखाता है, जिसमें तत्काल राहत कार्यों के साथ-साथ पुनर्वास भी मुख्य प्राथमिकता है.
Government बाढ़ से बाधित सड़कों, संचार संपर्कों और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे को बहाल करने पर भी ध्यान दे रही है, जबकि प्रभावित समुदायों को राहत तंत्र के जरिए मदद दी जा रही है. सरमा ने कहा कि प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रख रहा है और जहां भी जरूरत होगी, बहाली और पुनर्वास के कामों में तेजी लाएगा.
इस सीजन में असम में बाढ़ की स्थिति के कारण कई जिलों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है, जिससे घर, आजीविका और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है. बड़ी संख्या में लोगों के अभी भी राहत शिविरों में रहने के कारण, अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे तब तक पूरी तैयारी बनाए रखेंगे जब तक कि जलस्तर कम न हो जाए और प्रभावित परिवार सुरक्षित रूप से अपने घरों को न लौट जाएं.
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डीकेएम/एबीएम
